Assam : बीटीसी चुनावों में सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के चलते शांति व्यवस्था खतरे में

Tangla तंगला: 2025 के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) चुनाव नजदीक आते ही, राजनीतिक दलों ने एक बार फिर 'शांति' को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना लिया है, जबकि ईमानदारी, विकास और जवाबदेही जमीनी स्तर पर मतदाताओं की भावनाओं को आकार दे रहे हैं।

मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) और यूपीपीएल अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने 2020 के बोडो शांति समझौते का हवाला देते हुए, शांति को मतदाताओं के लिए अपनी पार्टी के प्रचार में सबसे आगे रखा है और इसे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के पांच जिलों में विकास की नींव बताया है। वर्तमान बीटीसी प्रशासन में गठबंधन सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी क्षेत्र में शांति बहाली को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया है।

हालांकि, जमीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि मतदाता अब केवल बयानबाजी से प्रभावित नहीं होते हैं, और शांति, हालाँकि महत्वपूर्ण है, इस बार निर्णायक कारक नहीं हो सकती है। बीटीसी के कई निर्वाचन क्षेत्रों में, विशेष रूप से मौजूदा भाजपा विधान परिषद सदस्यों (एमसीएलए) के खिलाफ, एक स्पष्ट सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों, खासकर उदलगुरी ज़िले की सीटों पर, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग और अनुपातहीन संपत्ति संचय के आरोपों ने मतदाताओं में निराशा पैदा कर दी है। सड़क परियोजनाओं में देरी, केंद्रीय चयन बोर्ड (सीएसबी) बीटीसी द्वारा आयोजित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में नियुक्तियों में देरी, पीएमएवाई-यू सहित लाभार्थी योजनाओं में अनियमितताओं और अरुणोदय योजना में लाभार्थियों के चयन में भाई-भतीजावाद से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है।

"हाँ, शांति है, लेकिन भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से चुप्पी भी है। अगर शांति का इस्तेमाल जनता के पैसे की लूट के लिए किया जाए तो उसका क्या फायदा। यूपीपीएल नेताओं की ढेरों नकदी के साथ तस्वीरें कई बार वायरल हुई हैं। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकारिणी सदस्यों ने भी करोड़ों की संपत्ति और संपत्ति अर्जित की है," तंगला कस्बे की निवासी भनिता नाथ ने कहा, जो आंशिक रूप से मवदैबारी और खालिंगद्वार बीटीसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे कहा, "हमने बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया था, लेकिन इस सरकार ने हमें निराश किया है। लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं।"

उदलगुड़ी, बक्सा और कोकराझार के कुछ हिस्सों सहित बीटीआर के कई इलाकों में, भाजपा कार्यकर्ताओं को आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता खुले तौर पर पार्टी से दागी और खराब प्रदर्शन करने वाले मौजूदा सदस्यों को हटाने और मतदाताओं से जुड़ने में सक्षम नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का आग्रह कर रहे हैं। उदलगुड़ी के एक पार्टी कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "अगर भाजपा अभी कार्रवाई नहीं करती और उम्मीदवारों को नहीं बदलती, तो उसे मतदान में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

हालांकि यूपीपीएल और भाजपा शांति समझौते को एक मील का पत्थर बता रहे हैं, लेकिन मतदाता प्रदर्शन, जवाबदेही और सुशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते दिख रहे हैं। युवा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य सेवा की खराब पहुँच और स्थानीय शासन में पारदर्शिता की कमी सार्वजनिक चर्चा में प्रमुखता से उभरी है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और रायजोर दल सहित विपक्षी दल सत्तारूढ़ गठबंधन की कथित विफलताओं को उजागर करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि शांति समझौते ने सशस्त्र विद्रोह को तो समाप्त कर दिया, लेकिन इसने व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में कोई खास मदद नहीं की।

राजनीतिक विश्लेषकों ने भी यही राय व्यक्त की। उदलगुरी स्थित राजनीतिक विश्लेषक ज़ाकिर हुसैन, जो 2005 से बीटीसी चुनाव पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, कहते हैं, "2020 में शांति एक प्रमुख भावनात्मक कारक थी, लेकिन वह भावना अब कमज़ोर हो गई है।" उन्होंने आगे कहा, "इस बार मतदाता अपने अनुभवों, बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी और सत्ता विरोधी भावना के आधार पर चुनाव कर रहे हैं, जो कई निर्वाचन क्षेत्रों, खासकर उदलगुरी ज़िले में स्पष्ट दिखाई दे रही है।"