Assam : चाय निगम के श्रमिकों को 70 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करें

Assam असम : सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया है कि वह नकदी संकट से जूझ रही असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का लंबे समय से लंबित बकाया चुकाए। इसके लिए उसे 35-35 करोड़ रुपये की दो बराबर किस्तों में 70 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, "राज्य सरकार को इस मामले में सहमत होने में कुछ समय लगा।"इसने राज्य सरकार के दो किस्तों में राशि का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि पहली किस्त 30 जून तक दी जाएगी।दूसरी किस्त 30 जून, 2026 तक एटीसीएल के सक्षम अधिकारियों के पास जमा कर दी जाएगी।पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी एटीसीएल के पास राशि जमा होगी, तो वह इसे 'प्रति-अनुपात' आधार पर वितरित करेगी।"शीर्ष अदालत ने कहा कि वह यह तय करेगी कि राज्य सरकार को 70 करोड़ रुपये जमा करने के बाद ही किसी और दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं।

पिछले साल 9 दिसंबर को राज्य सरकार ने कहा था कि 70 करोड़ रुपये दो वार्षिक किस्तों में दिए जाएंगे और हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था।इसने एटीसीएल के अध्यक्ष से अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि उसके पास घाटे में चल रहे निगम में और अधिक धन डालने की क्षमता नहीं है, जो 14 चाय बागान चलाता है।इसने तत्कालीन असम के मुख्य सचिव रवि कोटा की दलीलें दर्ज कीं, जिन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नकदी की कमी से जूझ रहे एटीसीएल को उबारने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन वह इसे बचाने में असमर्थ रही।कोटा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि घाटे में चल रहे उद्यम में और अधिक धन लगाना समझदारी नहीं होगी।

पीठ ने कहा कि स्थिति को देखते हुए वह भविष्य निधि सहित अपने कर्मचारियों के बकाए का भुगतान करने के लिए 14 चाय बागानों को बेचने का निर्देश देगी।शीर्ष अदालत एटीसीएल, एक राज्य के स्वामित्व वाली उद्यम के श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान न करने पर अवमानना ​​याचिका पर कार्रवाई कर रही थी।अवमानना ​​याचिका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि श्रमिकों द्वारा बकाया राशि और पेंशन लाभ के भुगतान के लिए 2006 में दायर की गई याचिका में दायर की गई थी।शीर्ष अदालत ने 2010 में श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्देश का पालन न करने के बाद 2012 में अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी।शीर्ष अदालत द्वारा 2020 में गठित एक समिति ने श्रमिकों का बकाया लगभग 414.73 करोड़ रुपये और भविष्य निधि के लिए लगभग 230 करोड़ रुपये होने की गणना की।7 फरवरी, 2023 को शीर्ष अदालत ने असम के 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों को लगभग 650 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें एटीसीएल के स्वामित्व वाले 15 बागान शामिल हैं।