Assam: 211 विदेशी नागरिकों के लिए निर्वासन योजना प्रस्तुत का आदेश
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Assam असम: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को गोलपारा के मटिया ट्रांजिट कैंप में बंद 211 विदेशी नागरिकों के लिए विस्तृत निर्वासन योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के जवाब में न्यायालय Court ने जोर देकर कहा कि निर्वासन प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक समन्वित “संयुक्त प्रयास” होना चाहिए, जिसने निर्वासन प्राधिकरण को राज्य को सौंप दिया। यह निर्देश सोमवार को न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने असम के हिरासत केंद्रों की दयनीय स्थितियों के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने 26 जुलाई को असम विधिक सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के आधार पर अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता और शौचालय सुविधाओं जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए इन केंद्रों की खराब स्थिति को चिह्नित किया। न्यायालय ने आगे कहा कि निर्वासन के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और बांग्लादेशी सरकार के बीच कूटनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता है, क्योंकि विदेशी नागरिक कथित तौर पर बांग्लादेश से हैं।
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