Assam : विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री से 5,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की

असम Assam : असम का चाय उद्योग कथित तौर पर अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, जहाँ उत्पादन में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसी के चलते विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तत्काल पत्र लिखकर 5,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज की माँग की है।

18 सितंबर को लिखे अपने पत्र में, सैकिया ने विस्तार से बताया कि कैसे चाय पत्ती की कीमतें 52 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई हैं, जो 25-27 रुपये प्रति किलोग्राम की उत्पादन लागत से भी कम है। यह क्षेत्र, जो भारत के कुल चाय उत्पादन का 55 प्रतिशत उत्पादन करता है और 10 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को रोज़गार देता है, सैकिया के अनुसार "विनाशकारी गिरावट" का सामना कर रहा है।

छोटे चाय उत्पादक इस संकट का सबसे ज़्यादा ख़ामियाज़ा भुगत रहे हैं। सैकिया ने लिखा कि उन्हें हरी चाय पत्ती के लिए केवल 13-15 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं, जबकि सिर्फ़ प्रसंस्करण लागत ही 19-20 रुपये प्रति किलोग्राम है। उन्होंने पत्र में लिखा, "छोटे चाय उत्पादक बड़ी मुश्किल में हैं। वे भारत की लगभग आधी चाय का उत्पादन करते हैं, लेकिन एक किलोग्राम हरी पत्ती के लिए उन्हें केवल 20 रुपये मिलते हैं, जबकि चाय बनाने की लागत कहीं ज़्यादा है।"

जलवायु परिवर्तन ने उद्योग की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सैकिया ने बताया कि जोरहाट जैसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक क्षेत्रों में तापमान 40-41°C तक पहुँच गया है, जो गुणवत्तापूर्ण चाय की खेती के लिए आवश्यक 27°C से काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन की चेतावनियों का हवाला दिया कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक भारत के चाय उत्पादक क्षेत्रों को 40 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

सैकिया के पत्र के अनुसार, पारंपरिक नीलामी प्रणाली चरमरा रही है। उन्होंने लिखा है कि भारत के 135 करोड़ किलोग्राम वार्षिक उत्पादन का केवल 44 प्रतिशत ही अब नीलामी के ज़रिए होता है, जो दो साल पहले के 50 प्रतिशत से भी कम है। गुवाहाटी की नीलामी में बिना बिके लॉट की संख्या पिछले वर्ष के 23 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 36 प्रतिशत हो गई है, जबकि कोलकाता में यह 18 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है।

आयात के दबाव ने संकट को और बढ़ा दिया है। सैकिया ने बताया कि 2024 में चाय का आयात 82 प्रतिशत बढ़कर 5.3 करोड़ किलोग्राम हो गया है, जबकि आयातित सीटीसी चाय की कीमत केवल 130-140 रुपये प्रति किलोग्राम है - जिससे घरेलू उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

अपने पत्र में, सैकिया ने भाजपा सरकार पर अधूरे वेतन वादों के ज़रिए चाय श्रमिकों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि केरल में श्रमिक प्रतिदिन 470 रुपये, कर्नाटक में 480 रुपये और तमिलनाडु में 480+ रुपये कमाते हैं, जबकि असम के चाय श्रमिकों को 2014 में ही 350-351 रुपये तक वेतन बढ़ाने के वादे के बावजूद केवल 220-250 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं।

सैकिया ने लिखा कि मोदी के हालिया असम दौरों, जिनमें सितंबर 2025 में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है, के बावजूद, जहाँ प्रधानमंत्री ने चाय बागानों के बारे में बात की और एक "चायवाला" के रूप में अपने जुड़ाव को याद किया, चाय क्षेत्र के लिए किसी व्यापक पैकेज की घोषणा नहीं की गई।

विपक्षी नेता ने भारतीय चाय बोर्ड और असम राज्य सरकार, दोनों की आलोचना की और उद्योग में बढ़ते संकट के बावजूद "निष्क्रिय रुख" बताया। उन्होंने कहा कि असम चाय बागान संघ ने "व्यापक सुधारों का तत्काल आह्वान" किया है, जिसके अध्यक्ष समुद्र पी. बरुवा ने ज़ोर देकर कहा कि "कार्रवाई का समय अब ​​है।"

सैकिया के प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज में 2,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कार्यशील पूंजी कोष, 1,000 करोड़ रुपये का वेतन सहायता कोष और टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान को 50 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्त पोषण बहाल करना शामिल है। उन्होंने हरी पत्तियों के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की भी माँग की।

अपने पत्र में, सैकिया ने लिखा: "यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आजीविका की रक्षा और लोकतांत्रिक वादों का सम्मान करना एक संवैधानिक दायित्व है। चाय समुदाय ने अपने विरासत उद्योग को ढहते हुए देखते हुए, वादों के अनुसार सुधारों का एक दशक से भी ज़्यादा समय तक इंतज़ार किया है।"

यह उद्योग आश्रितों सहित 35 लाख लोगों का भरण-पोषण करता है और असम के सकल घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत का योगदान देता है। सैकिया ने ज़ोर देकर कहा कि असम की चाय 1823 से भारत की वैश्विक पहचान का पर्याय रही है, जिससे मौजूदा संकट आजीविका और विरासत, दोनों के लिए ख़तरा बन गया है।