असम: विपक्ष ने सीसीटीवी लगाने पर बिल के जरिए 'पुलिस राज', निजता के हनन की आशंका जताई

असम में विपक्षी दलों ने विधानसभा में चिंता व्यक्त की कि निजी भवन मालिकों द्वारा सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को अनिवार्य करने वाले नए कानून से 'पुलिस राज' और व्यक्तियों की गोपनीयता पर आक्रमण हो सकता है।

सदन ने ध्वनि मत से असम सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2023 पारित किया। सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी के लिए विपक्षी दलों ने प्रस्तावित कानून के "इरादे" को स्वीकार किया, लेकिन वे विशिष्ट क्षेत्रों पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण चाहते थे।

कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नराह ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, "विधेयक का इरादा अच्छा है। लेकिन इसमें सार्वजनिक उत्पीड़न की गुंजाइश है।"

उन्होंने कहा कि अधिनियम के कई प्रावधान, जैसे सीसीटीवी सामग्री प्राप्त करने के लिए पुलिस को "पूर्व सूचना" के साथ निजी स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति देना, अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि अग्रिम अधिसूचना के लिए शब्द परिभाषित नहीं किया गया था।

नारह ने आगे कहा कि विधेयक में सुझाए गए दंड स्तर अत्यधिक हैं और अनुरोध किया कि उन्हें कम किया जाए। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के अनुसार, विधेयक के परिणामस्वरूप "पुलिस राज" होगा क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसी को निजी घरों तक पहुँचने, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की गारंटी देने और इसी तरह के अन्य कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

उन्होंने दावा किया, "इस कानून से निजता पर हमला होगा। यह पुलिस को कई तरह से सशक्त करेगा और उन्हें दी गई शक्तियों का फायदा उठाना संभव करेगा।"

विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य के आवास और शहरी मामलों के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए नए कानूनों में पुलिस को अधिकार दिए गए हैं।

नए कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखना है, और क्योंकि पुलिस सीधे इससे निपटती है, इसे अधिकार दिया गया है, उन्होंने कहा। सिंघल ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगा रही है और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने अनुरोध किया कि सरकार पहले महानगरीय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में। सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए, बिल में व्यावसायिक व्यवसायों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों, खेल परिसरों, आवासीय संरचनाओं और अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है।

ऐसे स्थानों के मालिकों से एक निश्चित समय सीमा के भीतर आवश्यक निगरानी तकनीक स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें विफल रहने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुविधाओं को बंद किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।

निगरानी फिल्म को 30 दिनों के लिए रखा जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

कांग्रेस विधायक रेकिबुद्दीन अहमद के एक प्रश्न के जवाब में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने विधानसभा में कहा कि असम पुलिस ने 2011 में शहर के आसपास के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में 291 कैमरे लगाए थे।

इन कैमरों की निगरानी उलुबारी पुलिस कंट्रोल रूम कर रहा था। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उन्होंने कहा, एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में शहर में 94 सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर रहा है।

इनमें से 20 कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं।