असम
Assam : ओगुरी वन रेंजर पर अवैध रेत और पत्थर खनन में सहायता करने का आरोप
Mohammed Raziq
18 Jun 2025 11:50 AM IST

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Kheroni खेरोनी: एक चौंकाने वाले खुलासे में, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के स्थानीय लोगों ने हमरेन वन प्रभाग के अंतर्गत औगुरी वन रेंज के रेंजर और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के वन बोर्ड के अध्यक्ष सार्थे क्राम्सा के भाई हरसिंग क्राम्सा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों ने रेंजर क्राम्सा पर औगुरी रेंज में खुरसिंग हिल (मंदिर) में बड़े पैमाने पर पर्यावरण विनाश की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।
थरकुंची भूमि संरक्षण समिति और थरकुंची ग्राम विकास समिति के अनुसार, क्राम्सा गुवाहाटी के पत्थर माफियाओं के साथ मिलीभगत करके अवैध पत्थर निकालने में मदद कर रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रेंजर के कथित संरक्षण में ये माफिया खुरसिंग हिल में पत्थर और रेत बजरी निकालने के लिए कटाई कर रहे हैं, यहां तक कि अपने कामों में मदद के लिए सड़कें भी बना रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने साइट का दौरा करने पर बड़े पेड़ों की कटाई सहित तबाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अब तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
क्राम्सा को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। ओगुरी रेंज में अपनी वर्तमान पोस्टिंग से पहले, वह दक्षिणी वन रेंज, खेरोनी में प्रभारी रेंजर के रूप में कार्य करते हुए अवैध रेत निष्कर्षण से जुड़े एक ऐसे ही घोटाले में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन आस-पास की नदियों से रेत निकालते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को और नुकसान पहुँचता है, और कथित तौर पर क्राम्सा ने इन गतिविधियों पर आँख मूंद ली है या सक्रिय रूप से इनका समर्थन कर रहे हैं।
थाराकुंची भूमि संरक्षण समिति और ग्राम विकास समिति ने वन विभाग की देखरेख करने वाले केएएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) तुलीराम रोंगहांग और अमरी एमएसी निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि कार्यकारी सदस्य डी उफिंग मसलई से हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील की। उन्होंने पहाड़ी कटाई और पत्थर निष्कर्षण गतिविधियों को तत्काल रोकने और पर्यावरण लूट में उनकी कथित भूमिका के लिए रेंजर हरसिंग क्राम्सा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
जन आक्रोश के जवाब में, केएएसी प्रमुख तुलीराम रोंगहांग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसी सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया तथा नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार अवैध कार्यों में शामिल वाहनों और ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी।
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