Assam : ओरंग में अखिल कलिता जनजाति छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

Orang ओरंग: अखिल कलिता जनजाति छात्र संघ (AKTSU) की नवगठित केंद्रीय समिति और BTR समिति ने रविवार को पानेरी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) और हायर सेकेंडरी (HS) की अंतिम परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 200 मेधावी छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को संगठन की ओर से एक सम्मान पत्र और एक पुस्तक प्रदान की गई।

पानेरी हाई स्कूल के सेवानिवृत्त उप-प्राचार्य तारानाथ कलिता की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में AKTSU के मुख्य सलाहकार और पूर्व उल्फा नेता जितेन दत्ता, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नीलाधर डेका, भेरगांव उप-मंडल पुलिस अधिकारी दुर्गा किंकर शर्मा, पूर्व ABSU नेता रवींद्र बोरो सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए, कलिता अल्पाइन छात्र संघ के महासचिव नयन कलिता ने असम के अन्य जातीय समूहों की तरह कलिता समुदाय के लिए एक विशेष आरक्षण नीति और बीटीआर क्षेत्रों में कलिताओं के लिए भूमि अधिकारों की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक दल आगामी बीटीसी चुनावों से पहले इन अधिकारों को देने का लिखित आश्वासन नहीं देते, तो समुदाय चुनावों का बहिष्कार कर सकता है।

बीटीआर समिति के अध्यक्ष रतुल बर्मन ने आदिवासी ब्लॉक एवं बेल्ट छात्र संघ के सलाहकार राजू देवड़ी द्वारा राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ कथित रूप से की गई अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह के बयान कलिता समुदाय की 5,000 साल पुरानी विरासत को कमजोर करते हैं।

एकेटीएसयू के मुख्य सलाहकार जितेन दत्ता ने असम भर के सभी कलिता संगठनों और समूहों से समुदाय के लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कलिता लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक के बाद एक सरकारों की आलोचना की, जबकि समुदाय के मंत्री प्रमुख मुद्दों पर चुप रहे हैं।

AKTSU के केंद्रीय अध्यक्ष अभिषेक राज कलिता ने समुदाय के लिए तत्काल विशेष आरक्षण का दर्जा और शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की अपनी प्राथमिक माँग दोहराई और चेतावनी दी कि अगर सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो संघ चुप नहीं बैठेगा।

बैठक असम और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में कलिता समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंदोलन को तेज़ करने के सर्वसम्मत प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।