Assam : एनआईटी सिलचर ने हॉस्टल में हुई हिंसा के बाद पांच बांग्लादेशी छात्रों को निलंबित किया

असम Assam : राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिलचर में पढ़ रहे पाँच बांग्लादेशी छात्रों को परिसर में हुई हिंसक झड़प में उनकी भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया है और उन्हें निर्वासित किया जाएगा, अधिकारियों ने 15 सितंबर को इसकी पुष्टि की।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की छात्रवृत्ति के तहत नामांकित इन छात्रों के छात्रावास के कमरों की तलाशी के दौरान कथित तौर पर नशीले पदार्थ भी पाए गए।

एनआईटी के निदेशक दिलीप कुमार बैद्य ने कहा, "हमारे पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वे परिसर में हुई हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्हें दो सेमेस्टर के लिए निलंबित कर दिया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।

यह घटना 8 सितंबर को हुई जब तीसरे वर्ष के छात्रों के एक समूह ने छात्रावास के अंदर अपने ही साथियों पर कथित तौर पर हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि हमलावर नशे में थे और उनके पास रॉड, चाकू और स्क्रूड्राइवर थे।

एक छात्र ने कहा, "वे रॉड, चाकू और स्क्रूड्राइवर से लैस थे और उन्होंने अंतिम वर्ष के बांग्लादेशी छात्रों को निशाना बनाया, जिससे लगभग 30 मिनट तक चले हमले में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।"

एक अन्य छात्र ने बताया कि हिंसा कैसे बढ़ी: "जब वरिष्ठों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें बातचीत के लिए एक कमरे में बुलाया, अचानक बत्तियाँ बुझा दीं और हथियारों से हमला फिर से शुरू कर दिया।"

डॉक्टरों के अनुसार, कई घायल छात्रों को सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ दो छात्र सिर में गंभीर चोटों के साथ आईसीयू में भर्ती हैं।

छात्र कल्याण के डीन एस. एस. धर ने पुष्टि की कि आरोपियों के कमरों से नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मुख्य रूप से यह कार्रवाई परिसर में हुई हिंसा के लिए थी, लेकिन नशीले पदार्थों के संदिग्ध उपयोग पर भी विचार किया गया।"

अनुशासनात्मक कार्रवाई में एक साल का निलंबन, छात्रावास से निष्कासन और अंततः निर्वासन शामिल है। गुवाहाटी से एक वरिष्ठ आईसीसीआर अधिकारी ने मामले की समीक्षा के लिए सप्ताहांत में परिसर का दौरा किया। धर ने कहा, "हम अपनी जाँच और उठाए गए अनुशासनात्मक कदमों से संतुष्ट हैं।" उन्होंने आगे कहा कि आईसीसीआर अधिकारियों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है।