Assam : NGT ने असम और अन्य राज्यों में मच्छर नियंत्रण के लिए

Assam असम : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने असम सहित विभिन्न राज्यों में मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जा रही दो अत्यधिक आक्रामक और विदेशी मछली प्रजातियों पर केंद्र से जवाब मांगा है।अधिकरण दो मछली प्रजातियों - गंबूसिया एफिनिस (मच्छर मछली) और पोसिलिया रेटिकुलता (गप्पी) - को विभिन्न राज्यों में मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जल निकायों में छोड़े जाने के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।याचिका में कहा गया है कि मच्छर मछली को संग्रहीत और छोड़े जाने वाले राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश थे, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और ओडिशा में गप्पी प्रजाति छोड़ी गई थी।

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने इन दो मछली प्रजातियों को "आक्रामक और विदेशी" घोषित किया है क्योंकि वे स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिससे स्थानीय मछली प्रजातियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है।इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों द्वारा मच्छर मछली पर लगाए गए प्रतिबंध का भी उल्लेख किया गया है।याचिका में इनवेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार मॉस्किटोफिश दुनिया की 100 "सबसे खराब इनवेसिव एलियन स्पीशीज" में से एक है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 24 जनवरी को जारी आदेश में कहा, "प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें।"इस मामले में प्रतिवादियों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र शामिल हैं।

स मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। (पीटीआई इनपुट्स के साथ)