Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि कामाख्या मंदिर तक नए प्रवेश गलियारे का निर्माण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (आईआईटी गुवाहाटी) से मंजूरी नहीं मिल जाती।
आईआईटी गुवाहाटी गलियारे के ब्लूप्रिंट की समीक्षा करने और परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जल विज्ञान और भूवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार होगा।
यह निर्णय नवज्योति सरमा द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में आया है, जिन्होंने चिंता जताई थी कि निर्माण से मंदिर परिसर में स्थित पवित्र शाश्वत झरने को नुकसान पहुंच सकता है। यह झरना भक्तों के लिए पवित्र जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
सरमा ने यह भी चिंता व्यक्त की कि परियोजना "बोर्डेओरिस" (पुजारियों) द्वारा की जाने वाली पारंपरिक पूजा प्रथाओं और अनुष्ठानों को बदल सकती है क्योंकि कुछ मंदिर और मूर्तियाँ स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं हैं।
असम सरकार के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने अदालत को आश्वासन दिया कि आईआईटी गुवाहाटी और अन्य संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण शुरू होगा।
उन्होंने बताया कि परियोजना की निविदा में पहले से ही किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।
SANTOSI TANDI
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