ASSAM NEWS : प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपलब्ध कराए गए घरों में रहने वाले लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया

ASSAM असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक खास समुदाय के मतदान व्यवहार पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, "एक खास समुदाय के लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार से घर, शौचालय, सड़क, सरकारी नौकरी, राशन और 1250 रुपये प्रति माह मिले। लेकिन इस समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया। क्योंकि वे तुष्टिकरण चाहते हैं। उनका उद्देश्य विकास नहीं बल्कि मोदी को हटाना और अपने समुदाय का वर्चस्व बनाए रखना है।" 22 जून को राज्य में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सरमा ने सवाल किया, "आज सांप्रदायिक गतिविधियों में कौन शामिल है? बाघबोर, जानिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर देखे जा सकते हैं।

जो व्यक्ति मोदी जी द्वारा दिए गए घर में रहता है, जो व्यक्ति मोदी जी द्वारा दी गई बिजली का उपयोग करता है, और जो व्यक्ति मोदी जी द्वारा दिए गए शौचालय में जाता है, हर महीने की 9 तारीख को उसके बैंक खाते में 1250 रुपये जमा होते हैं, वह व्यक्ति भी हिम्मत करके वोट के केंद्र में गया है और नरेंद्र मोदी को नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। इस तरह की अतिवादी अभिव्यक्तियाँ और सांप्रदायिकता पहले कभी नहीं देखी गई।"

सरमा ने आलोचना जारी रखते हुए कथित कृतघ्नता पर जोर देते हुए कहा, "उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके परिवार को बिना एक पैसा दिए सरकारी नौकरी मिल गई हो, जिस व्यक्ति के परिवार को मोदी जी ने घर दिया हो, बिजली मिली हो, घर के सामने सड़क पक्की हो, स्कूल पक्का हो, उस व्यक्ति ने चीजों की कीमत के बारे में नहीं सोचा, उस व्यक्ति ने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, उन्हें बस 'मोदी हटाओ' लगता है। इसके अलावा, उन्हें कुछ खास नहीं सूझता।" उन्होंने समुदाय पर एक ही राजनीतिक उद्देश्य रखने का आरोप लगाया, "लेकिन क्योंकि हिंदू समाज धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हम 'मोदी बचाओ' के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

किसी ने मोदी को वोट दिया, किसी ने मोदी को वोट नहीं दिया, लेकिन बांग्लादेश मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, भले ही राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, भले ही पेट्रोल की कीमत 300 रुपये हो, वे इसे कांग्रेस को ही देंगे क्योंकि उनका लक्ष्य अगले 10 सालों में असम पर कब्जा करना है, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है।" सरमा ने हाल की घटनाओं का भी जिक्र किया और उन्हें राजनीतिक माहौल से जोड़ते हुए कहा, "चुनाव के समय एमसीसी थी, हम मंत्री कार्यालय नहीं आए, मैं चुनाव के काम से राज्य से बाहर था। इन्हीं तीन अवधियों के दौरान उन्होंने लखीमपुर के पुलिस स्टेशन पर हमला किया। उस समय तक वे बारपेटा के हिंदू गांव में पहुंच चुके थे और इसी से संबंधित हमला किया। और इसी एक महीने के भीतर वे कोकराझार के कोचम राजबोंगची गांव गए और जमीन हड़पने का अभियान चलाया। एमसीसी की वजह से भाजपा सरकार एक महीने तक सोई नहीं, केवल निष्क्रिय रही। हमें बस कल्पना करनी है कि निष्क्रियता के एक महीने में तीन समन्वित हमले हुए और जब असम में भाजपा की सरकार नहीं होगी तो ऐसे कितने हमले दिन-रात होते रहेंगे।"

मुख्यमंत्री की टिप्पणियों ने महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है और सांप्रदायिकता, राजनीतिक निष्ठा और सरकारी कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता पर चर्चाओं को जन्म दिया है।