ASSAM NEWS : 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, सभी विभागों को निर्देश जारी

ASSAM असम : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने शुक्रवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी कर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए बनाए गए आपराधिक कानूनों की विषय-वस्तु को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये नए कानून 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले हैं। ज्ञापन में कहा गया है, "अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023- भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे। इन कानूनों को 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था और ये 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे।

" ज्ञापन में आगे के निर्देशों में सभी मंत्रालयों और विभागों से अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थानों को इन तीन नए कानूनों की विषय-वस्तु को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। इसने iGoT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ई-कोर्स का उपयोग करने की भी सिफारिश की, जो नए कानूनों द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों का अवलोकन प्रदान करते हैं। इन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में सहायता के लिए,

ज्ञापन ने सुझाव दिया कि मंत्रालय और विभाग गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से सहायता लें। भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 511 धाराओं की जगह 358 धाराएँ होंगी। यह नई संहिता 20 नए अपराधों को पेश करती है, 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाती है, 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाती है और 23 अपराधों के लिए न्यूनतम दंड अनिवार्य करती है। यह छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड भी पेश करती है और 19 धाराओं को निरस्त या हटाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ होंगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में 484 से अधिक है।

इसमें 177 प्रावधानों को संशोधित किया गया है, नौ नई धाराएँ और 39 नई उप-धाराएँ जोड़ी गई हैं, 44 नए प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को शामिल किया गया है, तथा ऑडियो-वीडियो प्रावधानों के साथ-साथ 35 धाराओं में समय-सीमाएँ शामिल की गई हैं। चौदह धाराओं को निरस्त कर दिया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान शामिल होंगे, जो मूल 167 की जगह लेंगे। इसमें 24 प्रावधानों को संशोधित किया गया है, दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं, तथा छह प्रावधानों को निरस्त किया गया है।

ये विधायी सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। यह नया फोकस औपनिवेशिक युग के कानूनों के विपरीत है, जिसमें मुख्य रूप से आम नागरिकों की ज़रूरतों पर राजद्रोह और राजकोष अपराधों पर ज़ोर दिया गया था।