ASSAM NEWS : मार्गेरिटा निवासी और सत्र मुक्ति संग्राम समिति अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रदर्शन

ASSAM असम : सत्र मुक्ति संग्राम समिति, मार्गेरिटा निवासियों के सहयोग से मार्गेरिटा उप-मंडल में चल रहे अवैध कोयला सिंडिकेट के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन करने जा रही है।

कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के एक छत्र संगठन सत्र मुक्ति संग्राम समिति ने तिनसुकिया जिले के 83 नंबर मार्गेरिटा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे कोयला सिंडिकेट की आलोचना की है।

केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पप्पू दत्ता ने मंगलवार को मार्गेरिटा में मीडियाकर्मियों को संबोधित किया।

दत्ता ने निराशा व्यक्त की कि 21 जून को असम विधानसभा के सात विधायकों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोयला खदानों का दौरा करने के बावजूद अवैध कोयला खनन अनियंत्रित रूप से जारी है।

21 जून को असम विधानसभा सार्वजनिक उद्यम समिति ने तिनसुकिया जिला प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे तुरंत रैट-होल खनन को रोकें और मार्गेरिटा में कोयला क्षेत्रों का निरीक्षण करें।

टीम में वरिष्ठ विधायक रामेंद्र नारायण कलिता, प्रदीप हजारिका, तेरोश ग्वाला, सुरेन फुकन, रफीकुल इस्लाम, सुमन हरिप्रिया और शिबामोनी बोरा शामिल थे।

सत्र मुक्ति संग्राम समिति केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पप्पू दत्ता ने कहा कि मार्गेरिटा, बरगोलाई, नामदांग, लेडो, तिरप, लेखापानी और टिपोंग में 69 कोक कोयला भट्टे हैं, जो सरकारी नियमों का पालन किए बिना अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम के आंकड़ों के अनुसार, 19 कोक कोयला भट्टों ने 2022-2023 के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति (सीटीओ) के लिए आवेदन नहीं किया, 15 के आवेदन खारिज कर दिए गए और 34 को अनुमति मिल गई।

2023-2024 के लिए, 27 कोक कोयला भट्टों ने सीटीओ के लिए आवेदन नहीं किया, 7 के आवेदन खारिज कर दिए गए और 34 को अनुमति मिल गई। प्रत्येक कोक कोयला भट्टा प्रतिदिन 50 से 200 टन कच्चा कोयला जलाता है।

30/03/2022 से 16/01/2023 तक, केवल 11 भट्टों ने एनईसी कोल इंडिया लिमिटेड मार्गेरिटा से 4710 टन कोयला खरीदा, जिससे अन्य भट्टों के लिए कोयले का स्रोत अस्पष्ट हो गया।

मार्गेरिटा, लेडो, लेखापानी, टिपोंग, तिरप और बरगोलाई में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन की सूचना मिली है, जिसमें श्रमिकों की मौत की सूचना मिली है।

2019 में, असम सरकार ने अवैध कोयला खनन की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ब्रजेंद्र प्रसाद कटोकी के नेतृत्व में एक जांच समिति बनाई।

समिति की 17 अप्रैल, 2021 की रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड खनन स्थलों से 10 किलोमीटर दूर कोक कोयला भट्टों को स्थानांतरित करने और कोल इंडिया लिमिटेड से कच्चा कोयला नहीं खरीदने वालों का पंजीकरण रद्द करने का सुझाव दिया गया।

शिवसागर विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 मई 2022 को एक समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग को अवैध कोक कोयला भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।