ASSAM NEWS : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के मुख्य सचिव से पूछा, पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी क्यों

GUWAHATI गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के मुख्य सचिव को असम पीड़ित मुआवजा योजना 2012 के तहत धनराशि वितरित करने में देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा कि असम सरकार इन धनराशियों को जारी करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रही है।

यह निर्देश सोमवार (10 जून) को योजना के तहत पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने के बारे में एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान सामने आया।

न्यायालय ने इससे पहले 05 अप्रैल को असम सरकार को आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मौजूदा स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना असम सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि धनराशि की कमी के कारण पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।"

20 मई को असम वित्त विभाग के वकील ने बताया कि वित्त और विधि विभागों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान यह सहमति बनी कि विधि विभाग आवश्यक निधियों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिस पर वित्त विभाग विचार करेगा और उसके बाद कार्रवाई करेगा। इन चर्चाओं के बावजूद, असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ASLSA) ने अदालत को सूचित किया कि 2012 की योजना के तहत लगभग 44 करोड़ रुपये की मांग के विरुद्ध केवल 9 करोड़ रुपये ही प्रदान किए गए हैं। असम में गृह और वित्त विभागों के बीच समन्वय की कमी को उजागर करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को 16 जुलाई तक एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें निधियों में देरी के कारणों का विवरण दिया गया और निधियों को तुरंत जारी करने के लिए प्रस्तावित कदमों की रूपरेखा बताई गई।