ASSAM NEWS : सरकार ने पर्याप्त धनराशि का आश्वासन दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग का आश्वासन दिया

ASSAMअसम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार के पास राज्य में गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आवश्यकता पड़ने पर और सहायता देने का आश्वासन दिया है।

यहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए 1,300 करोड़ रुपये का केंद्रीय कोष है।

उन्होंने कहा, "सभी मानदंडों का पालन करते हुए, हम प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराएगा।"

सरमा ने कहा कि यदि ताजा बारिश नहीं हुई तो इस साल बाढ़ की दूसरी लहर में इस सप्ताह के भीतर सुधार होने की संभावना है, लेकिन अतीत में यह अनुभव किया गया है कि आमतौर पर जुलाई में तीसरी लहर आती है।

उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और लोगों को आवश्यक मुआवजा प्रदान किया जाएगा।" यह भी पढ़ें: असम में बाढ़ राज्य के नियंत्रण से बाहर भौगोलिक कारणों के कारण आई: हिमंत बिस्वा सरमा

उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कई मंत्रियों को गुरुवार से तीन दिनों के लिए प्रभावित जिलों में कैंप करने का काम सौंपा गया है, ताकि लोगों को तत्काल राहत और पुनर्वास प्रदान किया जा सके।

मंत्री रंजीत दास तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ का दौरा करेंगे, जोगेन मोहन चराईदेव में, बिमल बोरा शिवसागर और जोरहाट का दौरा करेंगे, रनोज पेगु लखीमपुर और धेमाजी का, पीयूष हजारिका बिश्वनाथ, सोनितपुर और दरंग का, अजंता नियोग गोलाघाट का, अतुल बोरा मोरीगांव और नागांव का, जयंत मल्ला बरुआ माजुली का और नंदिता गरलोसा उदलगुरी का दौरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बराक घाटी के तीन जिलों कछार, करीमगंज और हैलाकांडी का भी दौरा करेगा।

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत करना भी है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र, सड़कें और तटबंध शामिल हैं, ताकि अगले साल मार्च तक हम इन्हें उनके पुराने स्वरूप में बहाल कर सकें।" सरमा ने कहा, "बाढ़ का पानी उतरने के बाद आमतौर पर बीमारियों का प्रकोप होता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करके इस तरह के प्रकोप को रोका जा सकेगा।" उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सूचना का आदान-प्रदान और समन्वय कुछ हद तक स्थिति से निपटने में मददगार रहा। सरमा ने कहा, "बाढ़ की समस्या से निपटने का एकमात्र समाधान जलाशयों में अतिरिक्त पानी का भंडारण करना है, जैसा कि चीन कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि आर्द्रभूमि में 50 जलाशय समस्या को कुछ हद तक हल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।"