GUWAHATI गुवाहाटी: राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, असम सरकार ने 35,000 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षकों को सरकार के दायरे में लाने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का फैसला किया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार उनके पदों को नियमित नहीं कर सकती।
असम के सीएम ने कहा कि कैबिनेट ने उन्हें कुछ राहत देने के लिए 35,000 नई सरकारी नौकरियां बनाकर रोजगार पैदा करने का फैसला किया है।
सीएम सरमा ने कहा कि केवल एसएसए शिक्षक ही इस विशेष भर्ती अभियान में आवेदन कर पाएंगे और अन्य उम्मीदवार अन्य नियमित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नलबाड़ी में कैबिनेट की बैठक के बाद, असम के सीएम ने मीडिया को बताया कि इस संबंध में असम के महाधिवक्ता से परामर्श किया गया था।
यह पाया गया कि सरकार, उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नौकरियों को नियमित नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैबिनेट की इस शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के पास किसी की नौकरी को नियमित करने का अधिकार नहीं है।
सीएम सरमा ने कहा कि भर्ती अभियान पूरा होने के बाद एसएसए के तहत 35,000 रिक्तियां समाप्त हो जाएंगी।
असम के सीएम ने कहा, "जब इन 35,000 शिक्षकों को भर्ती दी जाएगी, तो एसएसए के तहत उनके रिक्त पद समाप्त हो जाएंगे।"
उन्होंने बताया कि एसएसए शिक्षकों को विशेष भर्ती के लिए आवेदन करना होगा और उनकी योग्यता का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नौकरी की पेशकश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन नई भर्तियों को एनपीएस [राष्ट्रीय पेंशन योजना], सरकारी वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलेंगे।
SANTOSI TANDI
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