ASSAM NEWS : एआईटीयूसी ने कुवैत अग्नि त्रासदी के पीड़ित परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग

DIBRUGARH डिब्रूगढ़: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) असम राज्य समिति ने 12 जून को कुवैत में हुई दुखद आग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें 42 भारतीयों सहित 49 श्रमिकों की जान चली गई थी। यह घटना छह मंजिला इमारत के अंदर हुई थी, जिसका इस्तेमाल एनबीटीसी समूह अपने कर्मचारियों के रहने के लिए करता था। एआईटीयूसी असम राज्य समिति के सचिव रंजन चौधरी ने मंगलवार को एक बयान में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए न्याय और पर्याप्त उपायों की मांग की। चौधरी ने मृतक श्रमिकों के परिवारों के लिए मुआवजे की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया, प्रत्येक परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये और गंभीर रूप से अक्षम लोगों के लिए 50 लाख रुपये की मांग की।

उन्होंने सरकार से प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को संबोधित करने वाली एक नीति स्थापित करने का भी आग्रह किया, देश में प्रवासी अधिनियम की समीक्षा की वकालत की। प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, चौधरी ने विदेशों और भारत में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी के साथ, रोजगार के अवसरों की तलाश में लोगों के पलायन में वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने सरकार से कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने और प्रवासी श्रमिकों को केवल विदेशी मुद्रा उत्पन्न करने के साधन के रूप में नहीं देखने का आह्वान किया।

“एआईटीयूसी ने बार-बार मौजूदा सरकार द्वारा ‘व्यापार करने में आसानी के लिए’ श्रम निरीक्षण को समाप्त करने की बात कही है।

भारत में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, पलायन बढ़ना तय है, क्योंकि लोग किसी रोजगार को पाने के लिए बेताब हैं। इस स्थिति में, सरकार को कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए और उन्हें केवल विदेशी मुद्रा के एक स्थिर स्रोत के रूप में नहीं लेना चाहिए,” चौधरी ने कहा।

आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए, चौधरी ने कुवैत में भारतीय श्रमिकों से संबंधित चौंकाने वाले आंकड़े बताए। “संसद को हाल ही में सूचित किया गया था कि कुवैत में भारतीय दूतावास को 2021 और 2023 के बीच 16,000 शिकायतें मिलीं, जिनमें वेतन के देर से भुगतान से लेकर रहने की व्यवस्था और नियोक्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार के मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा, 2022 और 2023 के बीच, कुवैत में 1400 भारतीय श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा, "ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और सहायता की तत्काल आवश्यकता है।"