असम: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाल विवाह पर कार्रवाई के खिलाफ SC जाएगा

गुवाहाटी: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने असम में बाल विवाह पर हालिया कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है.

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और समिति के सदस्य हाफिज राशिद अहमद चौधरी ने कहा कि रविवार को लखनऊ में बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा, "मैंने इस मुद्दे को उठाया और इस पर विस्तृत चर्चा हुई।"

मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

"मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की एक लड़की 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शादी कर सकती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक मुस्लिम लड़की एक बार अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। 15 साल का है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार भी इस प्रकार के विवाह अवैध नहीं हैं, "चौधरी ने कहा।

हालाँकि, उच्च न्यायालय के फैसले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उक्त मामले में पक्षकार बनने की अपील करेगा।

"हालांकि यह मामला असम से जुड़ा नहीं है, दोनों मामले शादी करने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु तय करने से संबंधित हैं। इसलिए, हम इसमें एक पार्टी बनना चाहेंगे, "उन्होंने कहा।

चौधरी ने आरोप लगाया कि असम सरकार ने बाल विवाह के मुद्दे पर लोगों को गिरफ्तार करते समय कानूनों का पालन नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "बाल विवाह को रोका जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार को इसके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए।"