Assam : मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त

Guwahati गुवाहाटी: असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को अचानक निरस्त करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए, AIUDF महासचिव रफीकुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की इस टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा कि इस निर्णय से विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता सुनिश्चित होगी।

इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, इस्लाम ने कहा, "... यह अधिनियम 1935 से चला आ रहा है... इसका असम के संविधान से कोई टकराव नहीं था और इसमें कोई मुद्दा भी नहीं था। इसे अचानक निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी?" उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय लोगों के लिए परेशानी पैदा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस्लाम ने कहा, "भारतीय संविधान मुसलमानों को व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह और तलाक के मामलों को देखने की अनुमति देता है... वह अस्पष्ट कारण दे रहे हैं कि इस अधिनियम में बाल विवाह का प्रावधान था, जिसके कारण सरकार इसे निरस्त कर रही है... अब वे चाहते हैं कि मुसलमान सरकार के पास अपने विवाह और तलाक को पंजीकृत करें। वे बस लोगों को परेशान करना चाहते हैं..." मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने गुरुवार को बाल विवाह को रोकने और विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, "हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज #असमकैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का फैसला किया है।"

निरस्तीकरण के निर्णय के पीछे उद्देश्य बताते हुए, सीएम ने कहा, “विवाह और तलाक के पंजीकरण में समानता लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने असम निरसन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करना है। विधेयक को असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र में विचार के लिए रखा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि असम में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए एक उपयुक्त कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा।”

इससे पहले बुधवार को, सीएम सरमा ने “जनसांख्यिकी बदलने” के मुद्दे पर अपनी चिंताओं को दोहराया और कहा कि यह उनके लिए “जीवन और मृत्यु” का मामला है। कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए, सरमा ने कहा कि 1951 में मुस्लिम आबादी 12 प्रतिशत थी और अब 40 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ‘अवैध अप्रवासी’ उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। भाजपा एक कानून बनाएगी, जिसके तहत अगर कोई आदिवासी बेटी अवैध अप्रवासी से शादी करती है तो उसका शोषण बंद किया जाएगा।