Assam : सांसद रामेश्वर तेली ने गोमांस खाने पर सरकार के प्रतिबंध का समर्थन किया

Assam असम : असम सरकार द्वारा रेस्तराँ, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। असम से राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली ने इस कदम का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। तेली ने कहा, "यह अच्छा है और मैं असम के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। कल कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।"

भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने भी इस कदम का स्वागत किया और बताया कि कांग्रेस ने पहले भी उपचुनावों के दौरान इस तरह के प्रतिबंध की मांग की थी, जब गोमांस वितरण के आरोप लगे थे। उन्होंने कांग्रेस से इस निर्णय को स्वीकार करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय विपक्ष सहित सभी के हित में लिया गया है।

हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस निर्णय के पीछे किसी भी राजनीतिक मकसद को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "यह सरकार को लेने वाला निर्णय है। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री विपक्ष के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों के आधार पर कुछ राजनीतिक लाभ पाने की उम्मीद कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, यह एक ऐसा विकल्प है जो उन्हें चुनना था और उन्होंने यह विकल्प चुना है। लेकिन अगर वह इससे कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि झारखंड के प्रभारी के रूप में, उन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे को उठाकर चुनाव हार गए।" दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक शेरमन अली अहमद ने प्रतिबंध की आलोचना करते हुए राज्य सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सिद्धांतों का पालन करने और संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "संविधान किसी के भोजन और पोशाक को चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और यह निर्णय उसके खिलाफ है।" असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पूरे राज्य में गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की घोषणा की। यह कदम असम मवेशी संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, जिसे 2021 में पारित किया गया था और सफलतापूर्वक मवेशियों के वध को प्रतिबंधित किया गया था। सरमा ने स्पष्ट किया कि जबकि पिछले निर्णय ने केवल मंदिरों के पास गोमांस की खपत को प्रतिबंधित किया था, नया निर्देश होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक समारोहों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर लागू होता है।