Assam : 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन भूमि अतिक्रमण के अधीन है, जो दिल्ली, सिक्किम और गोवा के संयुक्त भौगोलिक क्षेत्र से भी अधिक है। अकेले असम में 3,620.9 वर्ग किलोमीटर अतिक्रमित वन क्षेत्र है।

2024 में, एनजीटी ने पीटीआई की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि भारत में 7,50,648 हेक्टेयर (या 7,506.48 वर्ग किलोमीटर) वन क्षेत्र - दिल्ली के आकार से पांच गुना अधिक - अतिक्रमण के अधीन है।

पिछले साल अप्रैल में, एनजीटी ने मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों के अतिक्रमण का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में संकलित करने का निर्देश दिया था।

मंत्रालय ने बताया कि पिछले सप्ताह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13,056 वर्ग किमी) वन भूमि पर अतिक्रमण था।

ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर तथा दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर।

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी भी वन अतिक्रमण पर डेटा और विवरण प्रस्तुत करना है, वे हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।

वन क्षेत्र या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (RFA) में सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर वन के रूप में नामित भूमि शामिल है, भले ही उस पर पेड़ न हों।

आरएफए को आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, जिन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, जिनमें शिकार और चराई जैसी गतिविधियाँ आम तौर पर प्रतिबंधित हैं; संरक्षित वन, जहाँ कुछ गतिविधियों की अनुमति है जब तक कि विशेष रूप से प्रतिबंधित न हों; और अवर्गीकृत वन, जिन्हें आरक्षित या संरक्षित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन अतिक्रमण था, जहाँ मार्च 2024 तक 5,460.9 वर्ग किमी प्रभावित था।

कर्नाटक में कुल 863.08 वर्ग किमी वन भूमि अतिक्रमण के अधीन है, इसके बाद महाराष्ट्र में 575.54 वर्ग किमी, अरुणाचल प्रदेश में 534.9 वर्ग किमी, ओडिशा में 405.07 वर्ग किमी, उत्तर प्रदेश में 264.97 वर्ग किमी, मिजोरम में 247.72 वर्ग किमी, झारखंड में 200.40 वर्ग किमी और छत्तीसगढ़ में 168.91 वर्ग किमी है।

तमिलनाडु में 157.68 वर्ग किलोमीटर अतिक्रमित वन भूमि है, आंध्र प्रदेश में 133.18 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 130.08 वर्ग किलोमीटर, पंजाब में 75.67 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड में 49.92 वर्ग किलोमीटर और केरल में 49.75 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा में 42.42 वर्ग किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 37.42 वर्ग किलोमीटर और मणिपुर में 32.7 वर्ग किलोमीटर अतिक्रमित वन भूमि है।

मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 409.77 वर्ग किलोमीटर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मार्च 2024 तक अतिक्रमण के तहत कुल वन भूमि से इस क्षेत्र को बाहर रखा गया था या नहीं।

मंत्रालय ने एनजीटी को सूचित किया कि उसने राज्यों से पिछले साल 1 मई, 17 मई और 28 मई को भेजे गए पत्रों के माध्यम से डेटा जमा करने को कहा था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी फोन पर कई बार याद दिलाया गया और 11 नवंबर को उनके साथ बैठक भी हुई। मंत्रालय ने इस साल 22 फरवरी और 26 मार्च को फिर से अनुस्मारक पत्र भेजे, जिसमें शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सारणीबद्ध प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया।