Assam: विधायकों ने राज्य भर में बाढ़ राहत के लिए एक महीने का वेतन देने का संकल्प लिया

Guwahati गुवाहाटी: सोमवार को असम विधानसभा के सदस्यों ने बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान करने का फ़ैसला किया। अलग-अलग पार्टियों के विधायकों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद करने का बीड़ा उठाया है।

विधानसभा में इस फ़ैसले को सभी का समर्थन मिला, क्योंकि कई ज़िलों, खासकर ऊपरी असम में, लोग अभी भी भीषण बाढ़ के असर से जूझ रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक शेरमन अली अहमद ने घोषणा की कि उनकी पार्टी भी एक महीने की सैलरी का योगदान देकर इस पहल में शामिल होगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने भी घोषणा की कि उसके सभी विधायक अपनी सैलरी दान करेंगे, और पार्टी राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपये का योगदान देगी।

यह घोषणा AIUDF के अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल द्वारा बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए पहले दिए गए 2 करोड़ रुपये के दान के बाद की गई है। चराइदेव और शिवसागर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, अजमल ने केंद्र से 10,000 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज मंज़ूर करने की अपील की थी, क्योंकि बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था।

इसके अलावा, सत्ताधारी BJP ने राहत कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्यव्यापी दान अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में दो लाख महिलाओं और दो लाख बच्चों को कपड़े उपलब्ध कराना है।

सरमा ने अनुमान लगाया कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी और BJP कार्यकर्ताओं से दिल खोलकर योगदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि असम के बाहर के पार्टी सदस्यों ने भी मदद का भरोसा दिलाया है और उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में लक्ष्य के मुताबिक़ रक़म जमा हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये तक का योगदान स्थानीय BJP विधायकों को दिया जा सकता है, जबकि इससे ज़्यादा रक़म सीधे असम BJP के तय बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए।

इस बीच, कृषि मंत्री पीयूष हज़ारिका ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले चार-पांच दिनों में जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव में बाढ़ से प्रभावित किसानों को धान के बीज और पौधे मुफ़्त में बांटेगी। उन्होंने कहा कि वह खुद वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, ने असम की मदद करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत और ज़रूरी चीज़ों की बिना रुकावट सप्लाई मिल सके।