Assam : मंत्री उरखाओ ब्रह्मा ने कछार प्रशासन से विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने को कहा

Silchar सिलचर: हथकरघा एवं मृदा संरक्षण मंत्री उरखाओ ब्रह्मा ने कछार प्रशासन को जिले में विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। जिला आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने जिले में विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें सतत विकास के लिए तत्काल और दीर्घकालिक समाधानों पर स्पष्ट जोर देते हुए कई क्षेत्रों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ब्रह्मा ने विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि तत्काल मुद्दों को समाधान के लिए प्राथमिकता दी जाए। हथकरघा एवं रेशम उत्पादन के सहायक निदेशक ने जिले में जैक्वार्ड मशीनों और यार्न बैंकों की कमी पर प्रकाश डाला, जो उत्पादकता में बाधा डालते हैं। ब्रह्मा ने विभाग से व्यापारियों और उद्यमियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर स्वनिर्भर नारी

योजना को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय बुनकरों के लिए बाजार में बेहतर प्रदर्शन करने का भी निर्देश दिया। रेशम उत्पादन क्षेत्र में, डोलाईचेरा रेशम उत्पादन फार्म में अतिक्रमण के मुद्दे को प्रकाश में लाया गया, और मंत्री ने डीसी को मामले को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री ने ग्रीन हाईवे परियोजना पर भी चिंता व्यक्त की, अधिकारियों को सिलचर-बालाचेरा खंड के साथ वृक्षारोपण की सुरक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चल रही मृदा संरक्षण परियोजनाओं का जिला प्रोफ़ाइल बनाने का भी आह्वान किया। मंत्री ब्रह्मा ने वर्षा आधारित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कवरेज का विस्तार करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर बल दिया, कृषि में जल दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया।

स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक ने मातृ एवं शिशु देखभाल कार्यक्रमों सहित प्रमुख स्वास्थ्य पहलों में हुई प्रगति को प्रस्तुत किया। हालांकि, एसएम देव सिविल अस्पताल और एमजी मॉडल अस्पताल में स्टाफ की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की गई। ब्रह्मा ने आश्वासन दिया कि एनेस्थेटिस्ट और विशेषज्ञों के रिक्त पदों सहित इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा।जिला कृषि अधिकारी ने मंत्री को बताया कि कछार में 59,500 से अधिक किसानों को पीएम-किसान की 17वीं किस्त मिली है। हालांकि, कृषि विभाग में 147 में से 127 पद खाली होने के साथ स्टाफ की कमी को भी उजागर किया गया।इसके अतिरिक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (पीएण्डआरडी) विभाग के अंतर्गत ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों और मनरेगा के लिए एमआईएस प्रबंधकों सहित प्रमुख पदों की अनुपस्थिति को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया गया।