असम

Assam : मंत्री रणजीत कुमार दास ने कछार में 75 दिवसीय ग्रामीण परिवर्तन अभियान की शुरुआत

Mohammed Raziq
10 Dec 2025 11:30 AM IST
Assam : मंत्री रणजीत कुमार दास ने कछार में 75 दिवसीय ग्रामीण परिवर्तन अभियान की शुरुआत
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SILCHAR सिलचर: पंचायत और ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, पर्यटन और न्यायिक विभागों के मंत्री रंजीत कुमार दास ने कछार जिले के लिए एक साफ रोडमैप पेश किया, और सभी ब्लॉकों को अगले 60 से 75 दिनों के भीतर चल रहे ग्रामीण विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। दास ने आगे बताया कि कछार में लगभग 1.47 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत पहले ही घर मिल चुके हैं, और उनमें से कई का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 298 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो इस मिशन के पैमाने और प्राथमिकता को दिखाता है।
दास, जो दो दिवसीय बराक घाटी दौरे पर थे, ने सिलचर में कछार जिला प्रशासन और सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सिलचर के विधायक दीपांजन चक्रवर्ती, उधराबंद के विधायक मिहिर कांति शोम, ढोलाई के विधायक निहार रंजन दास और कछार जिला परिषद के अध्यक्ष कंकन नारायण सिकिदार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
समीक्षा का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर केंद्रित था, जिसे मंत्री ने मिशन मोड में लागू करने का निर्देश दिया। दास ने निर्माण में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य परिवारों को बिना किसी देरी के उनका लाभ मिले, विधायकों, जिला अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच कड़ी फील्ड-स्तरीय निगरानी और सहज समन्वय का आह्वान किया।
सभी ब्लॉकों को नियमित प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया, जबकि नामित निगरानी टीमें कार्यान्वयन की गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए बार-बार फील्ड दौरे करेंगी। दास ने अन्वेषा ऐप सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए वास्तविक लाभार्थियों को सत्यापित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
विभिन्न प्रशासनिक स्तरों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने सीईओ, जिला परिषद और सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों को सख्त निगरानी में समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। जिला अधिकारियों को ब्लॉकों को सभी आवश्यक प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया, जबकि PRI सदस्यों से निगरानी, ​​समन्वय और ग्राम सभा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया।
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