Assam: मंत्री पीयूष हजारिका ने प्रमुख सामाजिक न्याय पहलों की समीक्षा की

Assam गुवाहाटी : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पीयूष हजारिका ने विभाग के तहत विभिन्न पहलों की प्रगति का आकलन करने के लिए शनिवार को अपने कार्यालय सम्मेलन कक्ष में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा किए गए विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहचान पत्र जारी करना, विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए राज्य छात्रवृत्ति, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, राज्य नशा विरोधी केंद्रों का कामकाज, पीएम-अजय और आदर्श ग्राम योजना (चरण II) का कार्यान्वयन और एससी और ओबीसी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। समावेशन और पुनर्वास के लिए हितधारक संगठनों के साथ जुड़ाव पर भी चर्चा की गई।

मंत्री ने इन योजनाओं के तहत अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए गहन जागरूकता अभियानों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कल्याणकारी पहलों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सक्रिय पहुंच और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभाग को ट्रांसजेंडर समुदाय, विकलांग व्यक्तियों और व्यसन पुनर्वास केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के साथ समर्पित बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

मंत्री ने इन समूहों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने, उनकी चिंताओं को सुनने और उनके समावेशन, सशक्तीकरण और पुनर्वास के लिए व्यवहार्य समाधानों पर चर्चा करने की मंशा व्यक्त की। मंत्री ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण निदेशालय के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री वंचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का चल रहा दूसरा चरण शामिल है।

उन्होंने अधिकारियों को सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए पारदर्शिता, समावेशन और मापनीय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव पल्लवी गोपाल झा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक भास्कर ज्योति मांटा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. कुलश्री नाथ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (एएनआई)