Assam के मंत्री केशव महंता की बेटी गुवाहाटी में NEET के विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुईं

Guwahati गुवाहाटी: गुरुवार को गुवाहाटी में NEET-UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन ने तब सबका ध्यान खींचा, जब असम के कैबिनेट मंत्री और असम गण परिषद (AGP) नेता केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत इसमें शामिल हुईं।

चाचल में हुए इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों और वीडियो में दिबिसा महंत को छात्र कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, हाथ में प्लेकार्ड लिए और नारे लगाते हुए देखा गया। यह कार्यक्रम 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में आयोजित किया गया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया।

ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गईं, जिससे उनके शामिल होने पर बहस छिड़ गई; कुछ यूज़र्स ने आरोप लगाया कि कुछ नारे प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक थे।

उनके इस प्रदर्शन में शामिल होने पर इसलिए भी ध्यान गया क्योंकि वह BJP के नेतृत्व वाली असम सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री की बेटी हैं।

इस कार्यक्रम में असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र, युवा और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हुए।

आयोजकों ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में था। साथ ही, उन्होंने NEET-UG 2026 पेपर लीक के आरोपों पर जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने प्लेकार्ड उठाए, BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

इस सभा ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में "चलो संसद" मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया।

प्रतिभागियों ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सिस्टम में भरोसा बहाल करने की मांग की।

यह विरोध प्रदर्शन सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे देशव्यापी आंदोलन के बीच हुआ; वांगचुक ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद गुरुवार रात अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार परीक्षा पेपर लीक के मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा का प्रावधान करने वाला कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।