असम-मेघालय सीमा विवाद: क्षेत्रीय समितियों की बैठक

पैनल के प्रभारी दोनों राज्यों के मंत्रियों के अनुसार, असम और मेघालय की क्षेत्रीय समितियों ने अंतरराज्यीय सीमा के साथ तीन विवादित क्षेत्रों की जांच करने के लिए शनिवार को गुवाहाटी में बैठक की।

मंत्रियों ने यह भी कहा कि वे अगले महीने उसी स्थान पर मिलेंगे और अशांत क्षेत्र की संयुक्त यात्रा पर जाएंगे।

असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने कहा, "आज, हमने तीन विवादित क्षेत्रों के बारे में बात की। हमने मेघालय सरकार की बात सुनी।"

बैठक में दोनों पक्षों के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

बोरा के अनुसार, विशेष रूप से जिला आयुक्तों को जमीन पर वास्तविक स्थिति की पुष्टि करने और आगामी बैठक में अपनी अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है, जो 25 अगस्त के लिए निर्धारित है।

बोरा ने कहा, "26 अगस्त को समितियां संयुक्त निरीक्षण के लिए वेस्ट डिमोरिया (असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में) का दौरा करेंगी।"

मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग के अनुसार, संयुक्त निरीक्षण के बाद धीरे-धीरे अधिक क्षेत्रों का समाधान किया जाएगा।

विशेष रूप से, चूंकि मेघालय 1972 में असम से अलग हो गया था और उसने 1971 के असम पुनर्गठन अधिनियम का विरोध किया था, दोनों निकटवर्ती राज्य अपनी 884.9 किमी लंबी सीमा के साथ 12 स्थानों पर सीमा विवादों में उलझे हुए हैं।

क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद, जो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गईं, बारह में से छह क्षेत्रों में संघर्षों को निपटाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 29 मार्च, 2022 को हस्ताक्षर किए गए।

समझौते में कहा गया है कि विवादित क्षेत्र का 36.79 वर्ग किमी पहले चरण में निपटान के लिए आवंटित किया गया था, जिसमें 18.51 वर्ग किमी पूरी तरह से असम को और 18.28 वर्ग किमी मेघालय को दिया गया था।