असम: वन संरक्षण नियमों की समीक्षा के लिए पर्यावरणविदों की बैठक
गुवाहाटी : वन संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित वन संरक्षण नियम, 2022 की समीक्षा के लिए 7 अगस्त को असम साहित्य भवन में पर्यावरणविदों की एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, साथ ही विभिन्न वन और पर्यावरण कानूनों के गुण और दोषों पर चर्चा की गई और असम में नियम
समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा पैनल ने अधिसूचित नियमों को "कमजोर कदम" बताया। पर्यावरणविदों ने दावा किया कि नए नियमों से "लोगों और उनके आसपास के जंगल के जीवन को खतरा है"।
बैठक में राज्य के कई जिलों के पर्यावरणविद शामिल हुए। वन संरक्षण नियम, 2022 का विरोध करते हुए, उन्होंने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि यह राज्य के जंगलों के लिए खतरा है।
ताजा अधिसूचित नियम निजी डेवलपर्स को वनवासियों की सहमति सुनिश्चित किए बिना जंगलों को काटने देंगे, एक ऐसा बदलाव जो वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है।
इससे पहले, केंद्र को निजी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले वनवासियों की सहमति को सत्यापित करने और जंगल पर उनके अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। अब, सहमति बाद में आती है और केंद्र के लिए प्रतिपूरक वनीकरण से भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।
"पृथ्वी का पर्यावरण तब तक खराब होगा जब तक कि हम निरंतर संसाधनों के दोहन से नहीं लड़ते और बंद नहीं करते। पर्यावरणविद् मुकुल दत्ता ने कहा कि सत्ता में कुछ लोगों के लाभ के लिए शोषण सदियों से अनियंत्रित रहा है और इससे पर्यावरण का बड़ा क्षरण हुआ है और प्राकृतिक आवास प्रभावित हुए हैं।
नोइहरित गोगोई ने कहा, "असम जैव-विविधता से समृद्ध राज्य है, और युवा नेताओं के रूप में, अगर हम इसे संरक्षित करने के लिए नहीं लड़ते हैं, तो एक दिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए असम की सुंदरता का आनंद नहीं लिया जाएगा।"
अधिवक्ता किशोर कुमार कलिता ने कहा, "वन संरक्षण नियम, 2022, ग्राम सभाओं के अधिकार और जन सुनवाई की प्रक्रिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगा।"
समीक्षा बैठक राज्य के प्रत्येक विधायक को लिखने और अधिसूचित नियमों के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति से अपील करने के निर्णय के साथ समाप्त हुई। वन संरक्षण नियम, 2022 के खिलाफ आने वाले दिनों में गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 'पर्यावरण संरक्षण कार्रवाई समिति' के गठन का प्रस्ताव भी काम में है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के "असम के जंगलों में रहने वाले अधिकांश स्वदेशी लोगों को अभी तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के माध्यम से भूमि अधिकार नहीं मिला है, इसलिए वन संरक्षण नियम, 2022, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा।" वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बरठाकुर ने कहा।
