Assam बाढ़ प्रभावित 4 जिलों में लोन धारकों को 6 महीने की राहत

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट और जोरहाट ज़िलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए लोन चुकाने पर छह महीने की मोहलत (मोरेटोरियम) की घोषणा की है। इसमें घर, शिक्षा, गाड़ी, खेती और स्वयं सहायता समूह (SHG) के लोन शामिल हैं।

यह मोहलत 19 जुलाई, 2026 से लागू होगी और उन लोगों पर लागू होगी जिनके लोन अकाउंट 'स्टैंडर्ड अकाउंट' के तौर पर क्लासिफ़ाइड थे, न कि 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स' (NPA) के तौर पर।

छह महीने की इस अवधि के दौरान, योग्य लोगों को अपने रेगुलर लोन की किस्तें चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी।

राज्य सरकार ने कहा कि मोहलत के बाद, लोगों को अपनी ज़रूरतों और बैंकिंग नियमों के आधार पर लोन चुकाने की अवधि छह महीने से एक साल तक बढ़ाने की भी इजाज़त दी जाएगी।

इस राहत पैकेज में घर, शिक्षा और गाड़ी के लोन के साथ-साथ खेती के लोन, फ़सल लोन और बाढ़ से प्रभावित इन चार ज़िलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए गए लोन भी शामिल हैं।

इस कदम का मकसद हाल की बाढ़ से प्रभावित परिवारों, किसानों और व्यवसायों को आर्थिक राहत देना है। इस बाढ़ से ऊपरी असम में घरों, खेती और आजीविका को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा था।