Assam ने छोटे किसानों को लोन देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया

असम Assam : पूरे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड (e-KCC) प्लेटफॉर्म शुरू होने से असम में किसानों के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पाने का तरीका बदल जाएगा। इस नए एग्रीमेंट का मकसद खेती के लोन में देरी कम करना और पेपरवर्क कम करना है।नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने असम रीजनल ऑफिस के ज़रिए, पूरे राज्य में e-KCC सिस्टम लागू करने के लिए असम ग्रामीण बैंक और 24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक तीन-तरफ़ा एग्रीमेंट किया है।यह कदम उस इलाके के लिए ज़रूरी है जहाँ समय पर फसल लोन मिलना अक्सर खेती की पैदावार और घर की इनकम तय करता है। किसान क्रेडिट कार्ड प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करके, इस पहल का मकसद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन और डिस्बर्समेंट में लंबे समय से चली आ रही रुकावटों को दूर करना है।

e-KCC पोर्टल को एक सिंगल डिजिटल विंडो के तौर पर डिज़ाइन किया गया है जो एप्लीकेशन से लेकर क्रेडिट रिलीज़ तक, पूरे लोन लाइफसाइकल को कवर करता है। यह किसानों को मोबाइल-फ्रेंडली, कई भाषाओं वाले इंटरफ़ेस के ज़रिए अपने KCC लोन के लिए अप्लाई करने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देता है। यह सिस्टम एंड-टू-एंड डिजिटल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है और आधार, ईसाइन, पैन, SMS अलर्ट और लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे बार-बार ब्रांच जाने की ज़रूरत कम हो जाती है।अधिकारियों ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म बैंकों को रियल-टाइम डैशबोर्ड और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी देता है, जिससे लोन की प्रोग्रेस पर करीब से नज़र रखी जा सकती है और पेंडिंग मामलों का जल्दी सॉल्यूशन हो सकता है। यह पोर्टल देश के दूसरे हिस्सों में कई रीजनल, रूरल और कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है।इस एग्रीमेंट पर गुवाहाटी में NABARD असम रीजनल ऑफिस में साइन किए गए, जिसमें NABARD और असम ग्रामीण बैंक के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।एक बार बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल होने के बाद, e-KCC रोलआउट से छोटे और मार्जिनल किसानों को क्रेडिट फ्लो में तेज़ी आने, लोन देने के फैसलों में ट्रांसपेरेंसी बेहतर होने और रूरल असम में फाइनेंशियल इनक्लूजन को मज़बूत करने की उम्मीद है।