Assam : रौमारी-मोइराधाज वेटलैंड में बड़े पैमाने पर ज़मीन वापस ली गई

Nagaon नगांव: धिंग रेवेन्यू सर्कल के तहत आने वाले रौमारी-मोइराधाज-मागुर्मारी वेटलैंड में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के पांचवें दिन शनिवार को बड़ी सफलता मिली, जब नगांव जिला प्रशासन ने सरकारी, वन और जल संसाधनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया।

यह अतिक्रमण हटाने का अभियान असम सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही पहल का भी एक हिस्सा था, और इसे सुबह 8:00 बजे राज्य के वेटलैंड पर बने अवैध मछली तालाबों और बड़े-बड़े बांधों को हटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस जगह पर कई सालों से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था और मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए वेटलैंड का इस्तेमाल करके प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ दिया था।

सरकार ने बताया कि इन अवैध निर्माणों से न केवल वेटलैंड में जैव विविधता बाधित हुई, क्योंकि पर्यावरण को अपनी प्राकृतिक स्थिति में होना चाहिए था, बल्कि इसके अलावा, मानव निर्मित बांधों की दीवारों के कारण आस-पास के गांवों में बार-बार जलभराव और बाढ़ भी आती थी।

अभियान के पांचवें दिन, खुदाई करने वाली मशीनों और भारी अर्थ-मूविंग मशीनों की तैनाती से बांधों को गिराया गया और अवैध मछली तालाबों को भरा गया ताकि वेटलैंड में पानी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। हर गुजरते दिन के साथ, वापस ली गई ज़मीनों को उनकी सामान्य स्थिति में बहाल किया जा रहा है, जो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है।

यह प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण और पूरी तरह से समन्वित तरीके से की जा रही थी, जिसमें किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिक्रमण वाले क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला प्रशासन, पुलिस और धिंग रेवेन्यू सर्कल के अधिकारी भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की निगरानी और सफल संचालन के लिए मौके पर मौजूद थे।

रिपोर्ट के अनुसार, अतिक्रमण का लक्ष्य पूरे वेटलैंड को अवैध कब्जों से मुक्त करना है। अधिकारियों ने दोहराया है कि सरकार के स्वामित्व वाली ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यह जिले के अन्य स्थानों पर भी होगा जहां अतिक्रमण के मामले हैं।

एक आधिकारिक प्रेस बयान के माध्यम से, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी (DIPRO) ने बताया कि यह अतिक्रमण हटाने का अभियान बड़ी राज्य नीति के उपायों में से एक है जिसका उद्देश्य ज़मीनों, वेटलैंड्स और जंगलों को अवैध कब्जों से सुरक्षित करना है। इसका श्रेय वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका को दिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, साथ ही जैव विविधता के संरक्षण में सहायता करना। इस कदम का स्थानीय समुदायों ने स्वागत किया है, और उनमें से कई लोगों को उम्मीद है कि वेटलैंड के फिर से बनने से बाढ़ की समस्याएँ हल हो जाएँगी जो खेती की पैदावार में रुकावट डालती हैं। हालाँकि बेदखली की प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरणों में है, नागांव ज़िला प्रशासन ने एक संतुलित तरीका अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसमें प्रकृति के संरक्षण से समझौता किए बिना विकास किया जाएगा।