Assam : राभा की रिहाई पर जमीन अधिकार समूह ने किया ज़मानत का स्वागत

Guwahati गुवाहाटी: 'भूमि अधिकार संयुक्त संग्राम समिति' ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें ज़मीन के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख कार्यकर्ता और 'बोरदुआर बागान भूमि पट्टन दाबी समिति' के सलाहकार आदित चंद्र राभा को जमानत दी गई है।

एक प्रेस रिलीज़ में, समिति के संयोजक गोबिंदा चंद्र राभा और सुब्रत तालुकदार ने आरोप लगाया कि असम सरकार ने प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के ख़िलाफ़ स्थानीय समुदायों को एकजुट करने के कारण राभा पर "बेबुनियाद आरोप" लगाए थे।

समिति के अनुसार, प्रस्तावित प्रोजेक्ट से राभा हासोंग इलाके में रहने वाले मूल निवासियों के विस्थापन का ख़तरा है।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि राभा के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई, बड़े पैमाने पर ज़मीन अधिग्रहण और बेदख़ली का विरोध करने वाले ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ राज्य की कार्रवाई के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी।

समिति ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रणब डोले की हिरासत का एक और उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास एक बड़े होटल प्रोजेक्ट का विरोध करने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया था।

राभा की रिहाई का स्वागत करते हुए समिति ने कहा कि जेल से उनकी वापसी ने ज़मीन के अधिकारों के आंदोलन को मज़बूत किया है और इससे भविष्य की गतिविधियों को और गति मिलेगी।

बयान में कहा गया, "हमारे साथी आदित चंद्र राभा की जेल से रिहाई ने हमारे भविष्य के संघर्ष को और ऊर्जा दी है।"

समिति ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में राभा का पक्ष रखने के लिए सीनियर वकील शांतनु बोरठाकुर और उनकी कानूनी टीम का भी आभार व्यक्त किया। इसने असम के उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने अदालती कार्यवाही के दौरान समर्थन दिया।

समिति ने दोहराया कि क्षेत्रीय भूमि अधिकारों के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा, खासकर उन प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ जिनके बारे में उनका मानना ​​है कि उनसे विस्थापन हो सकता है और मूल निवासियों की ज़मीन का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हो सकता है।