Assam: भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले 7 दिन की पुलिस हिरासत में

Guwahati गुवाहाटी: असम के मूलनिवासी और जमीन के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट प्रणब डोले को सोमवार को बोकाखाट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एक दिन पहले ही गुवाहाटी के सुंदरपुर इलाके में एक किराए के घर से उनकी गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए थे और विपक्षी पार्टियों, किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने उनकी कड़ी आलोचना की थी।

डोले, ग्रेटर काज़ीरंगा लैंड एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी (GKLHRPC) के कन्वीनर हैं। उन्हें बोकाखाट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कई नियमों के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने FIR में आरोप लगाया कि डोले ने “गैर-कानूनी तरीके से प्रस्तावित टी ट्राइब्स म्यूज़ियम की जगह में घुसपैठ की और उसके बाद खतरनाक हथियारों के साथ पास के इंगल पाथर में ATDC हयात प्रोजेक्ट में भी घुसपैठ की।”

FIR में आगे आरोप लगाया गया है कि जिस ग्रुप का वह हिस्सा थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावट डाली, मज़दूरों को धमकाया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों को हटाने के ऑपरेशन के दौरान पुलिसवालों पर हमला किया।

डोले पर BNS की धारा 61(2), 62, 74, 121(1), 121(2), 132, 190, 191(2), 191(3), 221, 324(2), 326(G), 329(3) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अपनी गिरफ्तारी के हालात पर सवाल उठाते हुए, डोले ने रिपोर्टरों से कहा, जब पुलिस ने उन्हें एक गाड़ी में धकेला।

उन्होंने कहा, “पुलिस ने मुझे बिना कोई कारण बताए या पहले से नोटिस दिए उठा लिया। अगर हम लोगों के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो यह कैसी डेमोक्रेसी है? पुलिस ने मुझे एक गुंडे की तरह किडनैप कर लिया है। हिमंत बिस्वा सरमा की तानाशाही नहीं चलेगी।”

उनके दोस्तों और सपोर्टर्स ने आरोप लगाया कि जब उन्हें दिसपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया था, तो उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। सोमवार को जब डोले को बोकाखाट कोर्ट ले जाया गया, तो इंगल पाथर के प्रभावित किसान बाहर जमा हो गए और नारे लगाते हुए उनकी तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग की।

गिरफ्तारी के पीछे ज़मीन का विवाद

डोले काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास लग्ज़री होटलों के प्रस्तावित कंस्ट्रक्शन के खिलाफ़ कैंपेन के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं।

GKLHRPC के कन्वीनर के तौर पर, वह हाटीखुली के इंगल पाथर में एक प्रस्तावित फाइव-स्टार होटल प्रोजेक्ट के लिए असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ATDC) को ज़मीन के कथित ट्रांसफर के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शनों को लीड कर रहे हैं।

कमेटी ने लगातार यह तर्क दिया है कि यह प्रोजेक्ट स्थानीय समुदायों की रोजी-रोटी के साथ-साथ UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आसपास की नाजुक इकोलॉजी के लिए भी खतरा है, यह कहते हुए कि यह ज़मीन जंगली जानवरों के लिए चराई की जगह और बाढ़ से बचने की जगह के तौर पर काम करती है।

यह विवाद गुवाहाटी हाई कोर्ट भी पहुँच गया है। जून में, कोर्ट ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली 20 आदिवासी किसान परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ATDC को नोटिस जारी किए थे।

पिटीशनर्स ने आरोप लगाया है कि पीढ़ियों से खेती कर रहे उनकी ज़मीन को बिना सही प्रोसेस के प्रोजेक्ट के लिए तय कर दिया गया। उनका दावा है कि उनके पास दशकों पुराने ज़मीन के रिकॉर्ड और रेवेन्यू रसीदें हैं और उन्होंने अधिकारियों पर उनकी मंज़ूरी के बिना ज़मीन पर बाड़ लगाने और कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ज़रूरी एनवायर्नमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किए गए।

असम असेंबली में विरोध प्रदर्शन

गिरफ़्तारी का असर सोमवार को असम लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिखा, जहाँ रायजोर दल के MLA अखिल गोगोई और महबूब मुख्तार ने डोले और साथी एक्टिविस्ट आदित्य राभा की रिहाई की मांग करते हुए क्वेश्चन आवर के दौरान वॉकआउट कर दिया।

काले कपड़े पहने दोनों MLA असमिया में “आदित्य राभा, प्रणब डोले को आज़ाद करो” लिखे प्लेकार्ड दिखाए, जिसके बाद स्पीकर रणजीत कुमार दास ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा, जिसके बाद वे वॉकआउट कर गए।