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असम कछारी जातीय परिषद (AKJP) कछारी समुदाय की सुरक्षा के लिए

Mohammed Raziq
29 Jan 2026 11:11 AM IST
असम कछारी जातीय परिषद (AKJP) कछारी समुदाय की सुरक्षा के लिए
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KOKRAJHAR कोकराझार: असम कछारी जातीय परिषद (AKJP) ने कछारी पहचान की सुरक्षा के लिए इंडिजिनस भूमिपुत्र पीपल्स पार्टी (IBPP) को खुला समर्थन देने का फैसला किया है। इसका मकसद असम के मूल कछारी समुदाय और अन्य आदिवासी समूहों की जातीय पहचान के साथ-साथ भूमि अधिकार, भाषा, कला और संस्कृति और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
AKJP के अध्यक्ष दीना बसुमतारी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संगठन को जल्द ही औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाएगा; जिसके बाद असम के विभिन्न जिलों से लाखों सदस्य IBPP में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परिषद की गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, तिनसुकिया, नगांव और कार्बी आंगलोंग सहित अन्य जिलों में सक्रिय जिला समितियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन जिलों में रहने वाली कछारी आबादी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्रों में लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रही है। नतीजतन, समुदाय का अस्तित्व ही एक गंभीर संकट की ओर धकेल दिया गया है।
संगठन की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर प्रकाश डालते हुए, बसुमतारी ने कहा कि 2013 से, असम कछारी जातीय परिषद इन गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए एक अलग कछारी स्वायत्त परिषद के गठन की लगातार मांग कर रही है। हालांकि, बार-बार अपील के बावजूद, सरकार द्वारा अब तक कोई स्थायी या प्रभावी समाधान प्रदान नहीं किया गया है।
AKJP ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के बाहर बोरो कछारी कल्याण स्वायत्त परिषद के गठन पर भी चिंता
व्यक्त
की, यह आरोप लगाते हुए कि यह कदम कछारी समुदाय की विशिष्ट जातीय पहचान को अन्य समूहों के साथ मिलाकर खतरे में डालता है।
इस संदर्भ में, परिषद ने दोहराया कि कछारी भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अलग कछारी स्वायत्त परिषद का गठन आवश्यक है। AKJP अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने इस लंबे समय से लंबित और वैध मांग को लगातार नजरअंदाज किया है और इसलिए, संगठन ने इंडिजिनस भूमिपुत्र पीपल्स पार्टी में अपना विश्वास जताने का फैसला किया है, यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि यदि IBPP दिसपुर में सरकार बनाती है, तो यह असम के सभी मूल समुदायों के लिए न्याय, उचित अधिकार और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि असम कचारी जातीय परिषद से जुड़े लाखों परिवार इस राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को मानसिक, शारीरिक और संगठनात्मक समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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