तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में असम सबसे आगे: CM सरमा

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में देश में सबसे आगे रहा है, जिसका श्रेय उन्होंने महीनों की प्लानिंग, बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण और असम पुलिस के भीतर मजबूत टेक्नोलॉजिकल और फोरेंसिक सपोर्ट सिस्टम को दिया।

X पर एक पोस्ट में, सीएम सरमा ने कहा कि असम में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का सुचारू रूप से लागू होना एक अपराध-मुक्त राज्य बनाने के लिए अपनाए गए "समग्र और प्रक्रिया-आधारित दृष्टिकोण" का नतीजा है। उन्होंने लिखा, "एक विजन के साथ योजनाओं को लागू करना। असम 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में अग्रणी है और यह रातों-रात नहीं हुआ। असम पुलिस ने इसके लिए महीनों पहले से योजना बनाई थी और सभी रैंक और फाइल को इसमें शामिल किया था।" मुख्यमंत्री के अनुसार, नए आपराधिक न्याय ढांचे के शुरुआती नतीजे "परिवर्तनकारी" रहे हैं, जिसमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार दिखा रहे हैं।

असम में केस रजिस्ट्रेशन में 72 प्रतिशत की गिरावट, कुल अपराध दर में 67 प्रतिशत की गिरावट और केस पेंडेंसी में 91 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो सरकार के अनुसार एक सख्त, तेज और अधिक कुशल पुलिसिंग इकोसिस्टम का संकेत है। राज्य की चार्जशीट दर में तेजी से वृद्धि हुई है - नए कानूनों को लागू करने के बाद यह पहले के 39.5 प्रतिशत से बढ़कर 81.05 प्रतिशत हो गई है। दोषसिद्धि दरों में भी काफी वृद्धि हुई है, जो 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 26.38 प्रतिशत हो गई है, जो अधिकारियों के अनुसार बेहतर जांच गुणवत्ता और उन्नत फोरेंसिक क्षमताओं द्वारा समर्थित मजबूत साक्ष्य-हैंडलिंग को दर्शाता है। सीएम सरमा ने कहा कि असम पुलिस ने सार्वभौमिक क्षमता निर्माण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी स्तरों के कर्मियों को नई कानूनी संरचना में प्रशिक्षित किया जाए।

उन्होंने कहा कि फोरेंसिक और टेक्नोलॉजिकल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर जोर - जिसे लंबे समय से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक कमजोर कड़ी माना जाता था - ने मामलों के तेजी से निपटारे और अधिक विश्वसनीय अभियोजन के मामले में लाभ दिया है। सुधारों को "अपराध-मुक्त असम बनाने के लिए एक समग्र प्रक्रिया-आधारित दृष्टिकोण" बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का अनुभव दिखाता है कि व्यापक तैयारी आपराधिक न्याय वितरण को कैसे तेज कर सकती है। सरकार का कहना है कि असम में अपनाया गया मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम कर सकता है, जब वे नए राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की ओर बढ़ेंगे।