Assam : 2.98 करोड़ रुपये के अनाथालय को होटल में बदलने की जांच शुरू

असम Assam : असम के दीमा हसाओ ज़िले में एक सरकारी वित्त पोषित अनाथालय को रहस्यमय तरीके से एक आलीशान होटल में कैसे बदल दिया गया, इस बारे में इंडिया टुडे एनई द्वारा किए गए खुलासे के कुछ ही दिनों बाद, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने हस्तक्षेप किया है। राज्य के कुछ सबसे कमज़ोर बच्चों के लिए बनाए गए सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के ज़बरदस्त पुनर्प्रयोजन की जाँच के आदेश दिए गए हैं।

जनता के दबाव और आधिकारिक बेचैनी के स्पष्ट संकेत के तौर पर, बोरो हाफलोंग स्थित मूल अनाथालय की जगह लेने वाले होटल हैडिंग का साइनबोर्ड आज, 6 अगस्त को हटा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कदम इस रिपोर्ट के सुर्खियों में आने और सोशल मीडिया पर आक्रोश फैलने के तुरंत बाद उठाया गया।

2.98 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सुविधा का उद्घाटन 2021 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया था और इसे नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज (एनएलसीपीआर) योजना के तहत बनाया गया था। इसे मूल रूप से अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक व्यापक आश्रय के रूप में देखा गया था, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण के बुनियादी ढाँचे और स्टाफ क्वार्टर भी शामिल थे।

हालाँकि, जैसा कि इंडिया टुडे एनई ने खुलासा किया है, अनाथालय कभी चालू नहीं हुआ। 2022 में, इसे चुपचाप कोटू वापु में स्थानांतरित कर दिया गया—जहाँ बच्चे आज भी घटिया, अस्थायी परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहाँ स्वच्छ पेयजल और बिस्तर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

फिर एक बड़ा धमाका हुआ: 27 जुलाई, 2025 को मूल सुविधा का एक व्यावसायिक होटल के रूप में पुनः उद्घाटन देबोलाल गोरलोसा ने किया, वही अधिकारी जिन्होंने मात्र तीन साल पहले इसके स्थानांतरण की अध्यक्षता की थी।

अब पीएसी के शामिल होने के साथ, अब इस बात पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है कि कैसे एक राज्य-वित्त पोषित कल्याणकारी सुविधा का बिना किसी की नज़रों के व्यावसायिक रूप से पुन: उपयोग किया गया—और क्या असम के दूरदराज के इलाकों में ऐसे और मामले मौजूद हैं।

इंडिया टुडे एनई इस खबर पर बारीकी से नज़र रखेगा और जवाबदेही और पारदर्शिता पर ज़ोर देगा।

जैसे-जैसे और विवरण सामने आएंगे और आधिकारिक प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी, इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा।