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Assam असम : असम ने मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) पॉलिसी 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 2030 तक राज्य को नॉर्थईस्ट में भारत का सबसे बड़ा एविएशन MRO हब बनाने का एक बड़ा रोडमैप दिया गया है।
इस पॉलिसी का मकसद असम को सिविल और डिफेंस एविएशन सर्विसिंग में एक अहम प्लेयर के तौर पर बनाना है, जिसमें लगभग ₹1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 1,000 से ज़्यादा स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी।
शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, इस पॉलिसी का मकसद पूरे राज्य में तीन वर्ल्ड-क्लास MRO फैसिलिटी बनाना है। ये यूनिट ग्लोबल स्टैंडर्ड का पालन करते हुए एयरक्राफ्ट, इंजन, एवियोनिक्स, UAV और ज़रूरी पार्ट्स को हैंडल करने के लिए तैयार होंगी। इस पहल से नॉर्थईस्ट में चलने वाले एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कॉस्ट और टर्नअराउंड टाइम में काफी कमी आने की उम्मीद है।
बड़े घरेलू और इंटरनेशनल ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने कई मज़बूत फाइनेंशियल इंसेंटिव की घोषणा की है। इनमें हर यूनिट पर ₹100 करोड़ तक की 25% कैपिटल सब्सिडी, तीन साल के लिए 75% लीज़ रेंटल रीइंबर्समेंट, और महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए ₹50,000 और पुरुष कर्मचारियों के लिए ₹30,000 का एक बार का एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव शामिल है। पॉलिसी में हर यूनिट पर ₹2 की पावर सब्सिडी के साथ-साथ पांच साल तक वर्किंग कैपिटल लोन पर 2% इंटरेस्ट सब्सिडी का भी वादा किया गया है।
पॉलिसी में पांच साल के लिए 2% एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंसेंटिव भी दिया गया है, साथ ही अपने स्किल-डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर ट्रेनी को ₹1.5 लाख तक का ऑफर दिया गया है। MRO ऑपरेटर्स द्वारा प्रमोट किए गए एविएशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को और भी फायदे दिए जाएंगे।
पांच साल में ₹1,458 करोड़ के फाइनेंशियल खर्च के साथ, राज्य सरकार का मानना है कि MRO पॉलिसी 2025 बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल बदलाव को बढ़ावा देगी, जिससे असम पूर्वी भारत में एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर उभरेगा। इससे रोज़गार बढ़ने, स्पेशल वर्कफ़ोर्स की क्षमताएँ बनने और बड़े OEMs और एविएशन सर्विस प्रोवाइडर्स को इस इलाके में लाने की उम्मीद है।
नई पॉलिसी असम द्वारा हाई-टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर उठाए गए सबसे बड़े कदमों में से एक है, जो राज्य के एयरोस्पेस और डिफ़ेंस इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी छलांग का संकेत है।
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