Assam: पश्चिम कार्बी आंगलोंग में पांचवें दिन भी इंटरनेट बंद

Guwahati गुवाहाटी: अधिकारियों ने बताया कि असम के कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में 28 दिसंबर को लगातार पांचवें दिन भी मोबाइल इंटरनेट बंद रहा, क्योंकि खेरोनी इलाके में ज़मीन खाली कराने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों ने पाबंदियां जारी रखीं।

प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिज़र्व (PGR) और विलेज ग्रेजिंग रिज़र्व (VGR) की ज़मीन से कथित कब्ज़ा करने वालों को हटाने के प्रस्ताव पर हुई झड़पों के बाद अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने 23 दिसंबर को मोबाइल डेटा सर्विस बंद कर दी थीं। अधिकारियों ने हाल के दिनों में कोई नई घटना नहीं होने की सूचना दी, लेकिन एहतियात के तौर पर रोक के आदेश और भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।

पुलिस ने कहा कि स्थिति काफी हद तक स्थिर हो गई है, हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में हुई हिंसा में काफी लोग घायल हुए थे। वेस्ट कार्बी आंगलोंग में खेरोनी पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर 22 और 23 दिसंबर को हुई झड़पों के दौरान असम पुलिस और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (CRPF) के सदस्यों सहित कम से कम 173 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने 139 कर्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया और 33 अन्य को आगे के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया।

इस अशांति में दो आम लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि मंगलवार को हुई हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत बदमाशों के घर में आग लगाने से हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित इलाकों में कई प्रॉपर्टी भी जला दीं।

कार्बी समुदाय के आंदोलनकारियों ने 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद यह आंदोलन शुरू किया था। वे कथित तौर पर बिहार के रहने वाले अवैध लोगों को आदिवासी इलाके में चरागाह की ज़मीन से हटाने की मांग कर रहे थे। तनाव तब बढ़ गया जब पुलिस ने सुबह-सुबह तीन भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को उनकी बिगड़ती सेहत और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत का हवाला देते हुए हटा दिया, जिससे बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़क गया।

इससे पहले बेदखली की कोशिशें तब रुक गई थीं जब याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने इस प्रोसेस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

तनाव कम करने के लिए, राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिकारियों, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक तीन-तरफ़ा मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में PGR और VGR ज़मीन से बेदखली से जुड़े स्टे पर जल्द सुनवाई के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएगी।