Assam: कुपोषण से लड़ाई में छोटी मछली का नया इस्तेमाल, बच्चों और माताओं के पोषण में दिख रहा सकारात्मक असर

Assam: भारत में बच्चों में कुपोषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जो स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम लंबाई), वेस्टिंग (लंबाई के हिसाब से कम वज़न), कम वज़न और एनीमिया के लगातार ऊँचे स्तरों में दिखाई देती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5, 2019–21) के अनुसार, भारत में पाँच साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, 19.3% वेस्टेड हैं और 32.1% का वज़न कम है। असम की स्थिति राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है, जहाँ 35.3% बच्चे स्टंटेड, 21.7% वेस्टेड और 32.8% कम वज़न वाले हैं। असम में एनीमिया का स्तर भी चिंताजनक रूप से ऊँचा है, जो छह महीने से पाँच साल की उम्र के 68% बच्चों को प्रभावित करता है।

इस चुनौती से निपटने के लिए पोषण-संवेदनशील, स्थानीय रूप से उपयुक्त और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों की आवश्यकता है। असम में पारंपरिक रूप से छोटी स्थानीय मछली प्रजातियों जैसे मोला (Amblypharyngodon mola) और समुद्री छोटी मछलियों का सेवन किया जाता है; ये मछलियाँ कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन A जैसे ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) द्वारा किए गए 2023–24 के हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) में पूरे भारत में मछली की खपत पर डेटा इकट्ठा किया गया। असम देश में मछली की ज़्यादा खपत वाले राज्यों में शामिल है। राज्य में प्रति व्यक्ति मासिक मछली की खपत 603 ग्राम है (36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7वाँ स्थान), जबकि मछली पर औसत मासिक खर्च ₹142.2 है (36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9वाँ स्थान)।

अगर मछली का वितरण प्रभावी ढंग से किया जाए, तो यह पोषण का एक सस्ता और महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ (ICDS) योजना, स्कूलों में मिड-डे मील कार्यक्रम, समाज कल्याण हॉस्टल, सरकारी अनाथालय और वृद्धाश्रम, तथा शहरी सामुदायिक कैंटीन, कमज़ोर और वंचित आबादी तक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन पहुँचाने के लिए बेहतरीन मंच प्रदान करते हैं। इन पोषक तत्वों से भरपूर मछलियों को छोटी मछली के पाउडर में बदलना एक किफायती, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकने वाला उपाय है, जिसे मौजूदा सरकारी भोजन कार्यक्रमों में आसानी से शामिल किया जा सकता है। राज्य-समर्थित 'फिश फॉर फ़ूड' (भोजन के लिए मछली) पहल

ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से 'वर्ल्डफ़िश' (WorldFish) ने 2020 में ओडिशा में एक आशाजनक पायलट पहल शुरू की, जिसका मकसद पोषण के उपाय के तौर पर सूखी छोटी मछलियों को बढ़ावा देना था। इस प्रोजेक्ट के तहत ICDS प्रोग्राम के ज़रिए चुने हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को पैकेट में बंद सूखी छोटी मछलियाँ और मछली का पाउडर सप्लाई किया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट मयूरभंज ज़िले के कपटीपाडा ब्लॉक में लागू किया गया था, जहाँ की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।

आंगनवाड़ी जाने वाले तीन साल तक के बच्चों के लिए ताज़ा बने खाने में मछली का पाउडर मिलाया जाता था, जबकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले 'टेक-होम राशन' (घर ले जाने के लिए मिलने वाले राशन) में पैकेट वाली सूखी छोटी मछलियाँ शामिल थीं।

हालाँकि यह पायलट प्रोजेक्ट एक साल बाद खत्म हो गया, लेकिन इससे कई अहम बातें सीखने को मिलीं। पहली बात, सफल कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल ज़रूरी साबित हुआ। दूसरी बात, प्रोजेक्ट ने पूरी वैल्यू चेन को मज़बूत करने की अहमियत को उजागर किया। मछली-आधारित पोषण उपायों को न केवल ज़रूरतमंद आबादी तक पहुँचना चाहिए, बल्कि सूखी मछली और मछली पाउडर की खरीद, प्रोसेसिंग और वितरण के ज़रिए रोज़गार के मौके भी पैदा करने चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही ज़रूरी है कि मछलियाँ टिकाऊ तरीके से पकड़ी जाएँ, और बेहतर होगा कि यह काम छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले करें। इन्हीं सीखों के आधार पर असम में एक और पायलट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई।

असम में पायलट पहल

2023-24 के दौरान असम के कामरूप ज़िले के बोको ब्लॉक में 'वर्ल्डफ़िश' ने असम मत्स्य विभाग और ज़िला प्रशासन के सहयोग से एक दूसरा पायलट प्रोजेक्ट लागू किया, जिसमें सार्वजनिक खाद्य वितरण में सूखी छोटी मछलियों का इस्तेमाल किया गया। 'मत्स्य परिपुष्टि' (मछली पोषण) नाम के इस उपाय का मकसद स्कूल के खाने और आंगनवाड़ी पोषण कार्यक्रमों में सूखी छोटी मछली का पाउडर शामिल करके बच्चों के खान-पान में विविधता लाना था।

इस प्रोग्राम में बोको ब्लॉक के 55 आंगनवाड़ी केंद्र और 43 लोअर प्राइमरी स्कूल शामिल थे। इतनी बड़ी संख्या में जगहों तक इसका विस्तार ओडिशा पायलट की तुलना में एक अहम कदम था।

संस्थागत तालमेल की अहमियत के बारे में ओडिशा से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए, मत्स्य विभाग ने छह अन्य विभागों - जिनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, मिड-डे मील प्रोग्राम और असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं - के साथ मिलकर काम किया, ताकि कई पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल करते हुए एक प्रभावी कार्यान्वयन ढाँचा तैयार किया जा सके। लगभग छह महीने तक चले इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान, 265 लोगों—जिनमें शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोइए, विभाग के अधिकारी और फील्ड स्टाफ शामिल थे—को ट्रेनिंग दी गई।

इस प्रोग्राम के तहत मछली पाउडर बनाने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले ऑपरेशनल पार्टनर को तैयार करके वैल्यू चेन में भी विस्तार किया गया। इससे प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों की आजीविका सुरक्षित हुई और साथ ही पोषण से जुड़े लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिला।

कामरूप ज़िले के बोको में स्थित मछली पालकों की कंपनी (FPC), 'समरिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड', इस काम में एक अहम ऑपरेशनल पार्टनर थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के सहयोग से, इस FPC ने—जिसमें स्थानीय समुदाय के पुरुष और महिलाएँ दोनों शामिल थे—मछली पाउडर बनाने के लिए साफ़-सुथरी सूखी छोटी मछलियाँ इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और सप्लाई करने में मुख्य भूमिका निभाई।

स्थानीय किसानों से मछली इकट्ठा करके और अच्छी क्वालिटी की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके, FPC ने एक ऐसी डिसेंट्रलाइज़्ड (विकेंद्रीकृत), कम्युनिटी-बेस्ड सप्लाई चेन बनाने में मदद की जो न्यूट्रिशन से जुड़े कामों को स्थानीय आजीविका से जोड़ती थी। स्थानीय स्रोतों से मछली खरीदने से यह पक्का हुआ कि मछुआरे स्थानीय अर्थव्यवस्था में मुख्य सप्लायर के तौर पर शामिल हों। इससे एक ऐसा संस्थागत और टिकाऊ रास्ता बना जो एक ही समय में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, आजीविका की सुरक्षा और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है—जो लंबे समय की सफलता के लिए ज़रूरी है।

चुने हुए आंगनवाड़ी सेंटरों और लोअर प्राइमरी स्कूलों में ट्रीटमेंट ग्रुप (जिन्हें मछली पाउडर दिया जा रहा था) और कंट्रोल ग्रुप, दोनों के लिए एक सघन बेसलाइन और एंडलाइन असेसमेंट किया गया। इसके क्वांटिटेटिव (मात्रात्मक) नतीजे उत्साहजनक थे।

बेसलाइन पर, कंट्रोल ग्रुप का औसत वज़न, लंबाई और बॉडी मास इंडेक्स (BMI) ज़्यादा था। हालाँकि, एंडलाइन असेसमेंट तक, ट्रीटमेंट ग्रुप का औसत BMI 16.21 से बढ़कर 16.51 हो गया, जबकि कंट्रोल ग्रुप का औसत BMI 18.33 से घटकर 17.53 हो गया। ये नतीजे बच्चों की न्यूट्रिशनल स्थिति में सकारात्मक सुधार दिखाते हैं।

मछली पाउडर पहल का असर न सिर्फ़ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स में, बल्कि बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों के अनुभवों में भी साफ़ दिखा। मछली पाउडर लेने वाले आंगनवाड़ी बच्चों में, इस पहल के दौरान कम वज़न (अंडरवेट) और कम लंबाई (स्टंटिंग) की समस्या में कमी आई, साथ ही उम्र के हिसाब से वज़न के इंडिकेटर्स में भी सुधार देखा गया। प्राइमरी स्कूलों में, मछली-युक्त भोजन करने वाले बच्चों के BMI में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जिससे पता चलता है कि पोषक तत्वों से भरपूर मछली पाउडर को शामिल करने से बच्चों की ग्रोथ और कुल न्यूट्रिशनल सेहत पर सकारात्मक असर पड़ा।

इस पहल की एक खास बात यह थी कि बच्चों और समुदायों ने इसे बहुत पसंद किया। समरिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाए गए मछली पाउडर को मौजूदा मिड-डे मील मेन्यू में आसानी से शामिल कर लिया गया। रसोइए इसे अक्सर प्याज़ और मसालों के साथ हल्का भूनकर खिचड़ी, दाल, सब्ज़ी और करी में मिला देते थे। इससे बने खाने में जाने-पहचाने स्वाद के साथ-साथ भरपूर पोषण भी मिला।

शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बच्चे नई रेसिपी को जल्दी ही अपना गए और मछली वाले खाने को खूब पसंद करने लगे। प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों ने बताया कि शुरू में बच्चों के इसे पसंद करने को लेकर जो चिंताएं थीं, वे जल्द ही दूर हो गईं। कंपनी की CEO खालिदा ने कहा, "बच्चे इसे खुशी-खुशी खाते थे।"

माता-पिता को भी सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। कम्युनिटी मीटिंग और अनौपचारिक बातचीत के दौरान, कई माताओं ने बताया कि उनके बच्चे ज़्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान लग रहे थे। कुछ लोगों ने बच्चों का वज़न बढ़ते देखा, तो कुछ ने भूख में सुधार, खेल-कूद और बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा हिस्सा लेने और कम बीमार पड़ने जैसी बातें नोट कीं। हालांकि ये बातें लोगों के निजी अनुभवों पर आधारित हैं, लेकिन इनसे पता चलता है कि कम्युनिटी को इस प्रोग्राम पर कितना भरोसा हो गया था। साथ ही, ये स्थानीय स्तर पर बनी मछली-आधारित खाने की चीज़ों की उस क्षमता को भी दिखाते हैं, जिनसे पोषण से जुड़ी लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।