Assam : जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण मूलनिवासी समुदाय खतरे का सामना कर रहे

असम Assam : उन्होंने बताया कि 2021 से सरकार के बेदखली अभियान के ज़रिए 1.19 लाख बीघा से ज़्यादा ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने इसे असमिया बहुल इलाकों में प्रवासियों द्वारा राजनीतिक पैर जमाने की कथित कोशिश को रोकने की दिशा में एक अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री ने यह तो नहीं बताया कि कथित तौर पर यह कोशिश कौन कर रहा था, लेकिन बेदखल किए गए ज़्यादातर लोग बंगाली भाषी मुसलमान हैं।

यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शर्मा ने कहा कि बेदखली अभियान के दौरान, यह पाया गया कि ज़्यादातर अतिक्रमणकारी वे हैं जिनकी अपने मूल ज़िलों में ज़मीन है, फिर भी वे राज्य के दूरदराज के इलाकों में अवैध बस्तियों में पलायन कर जाते हैं। उन्होंने दावा किया, 'वनों की कटाई एक समस्या है। ये लोग इलाके की जनसांख्यिकी बदलने के लिए पलायन करते हैं।' शर्मा ने कहा कि जैसे ही ये लोग राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसते हैं, वे नए इलाके में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब उनकी संख्या हज़ारों में पहुँच जाती है, तो वे एक अहम वोट बैंक बन जाते हैं, और राजनीतिक दलों के नेता जंगलों या सरकारी ज़मीन पर उनके शुरुआती अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने बिना कोई और जानकारी दिए कहा, 'ये सभी लोग एक ही धर्म के हैं।'

"यह सिर्फ़ ज़मीन जिहाद नहीं है, बल्कि असमिया लोगों को मिटाने का जिहाद है... निचले और मध्य असम में जनसांख्यिकीय अतिक्रमण के बाद, अब यह ऊपरी असम में हो रहा है।"

शर्मा ने आरोप लगाया कि इन अतिक्रमणकारियों को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है।

"हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर कांग्रेस के वोट अचानक बढ़ जाते हैं। अगर हम संख्या में इस वृद्धि की गणना करें, तो यह उस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बराबर होगा जो वहाँ हुआ है।"

शर्मा ने कहा कि स्थानीय मतदाता सूची से बेदखल होने के बाद अतिक्रमणकारियों के नाम हटाना आयोग के ज़िला अधिकारी का काम है क्योंकि उनके नाम राज्य के भीतर उनके मूल ज़िलों में पहले से मौजूद हैं।

शर्मा ने कहा कि मई 2021 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 1,19,548 बीघा (160 वर्ग किलोमीटर) भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 84,743 बीघा वन भूमि और 26,713 बीघा 'खास' या सामान्य सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।