असम
Assam : मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई
Mohammed Raziq
19 Sept 2025 5:30 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट लंबी सिर कटी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
सीजेआई गवई ने कहा, "किसी ने मुझे दूसरे दिन बताया कि मेरे द्वारा की गई टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर एक खास तरीके से पेश किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ।" हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन मंगलवार को सीजेआई गवई ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी: "जाओ और स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहो", और जनहित याचिका वादी को सुझाव दिया, "तो जाओ और अभी प्रार्थना करो"।
इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी, जिसमें कई लोगों ने इसे भगवान विष्णु के लाखों अनुयायियों की आस्था के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक बताया।
केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पर अक्सर बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "हम न्यूटन के नियम को जानते थे - हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब हर क्रिया की सोशल मीडिया पर असंगत प्रतिक्रिया होती है।"
इसी तरह, अदालत कक्ष में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, "हम हर दिन इससे पीड़ित हैं। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, और इसे काबू में करने का कोई तरीका नहीं है!"
राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश दलाल द्वारा दायर जनहित याचिका में बार-बार ज्ञापन के बावजूद, केंद्र और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल खजुराहो परिसर के भीतर मंदिरों की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा पर प्रकाश डाला गया है। नूली एंड नूली द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है, "चंद्रवंशी राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर प्राचीन काल में 'पाठशाला' के रूप में भी काम करते थे। हालाँकि, आज़ादी के 77 साल बाद भी, अधिकारी इन मंदिरों के विकास और पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं ताकि लोगों को पूजा करने का उनका मौलिक अधिकार मिल सके।"
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