Assam : मानवाधिकार संस्था ने मार्गेरिटा में अवैध रैट-होल खनन की सीबीआई जांच की मांग की

असम Assam : अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (IHRC) ने तिनसुकिया ज़िले के 83वें मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिप खदान में रैट-होल खनन सहित अवैध कोयला खनन की खबरों पर चिंता जताई है। संगठन ने कथित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) से तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है।

आरोपों के अनुसार, बी. गणेश नामक एक व्यक्ति इन अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। IHRC ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, तो इन गतिविधियों से राष्ट्रीय संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन, पर्यावरण को गंभीर क्षति, स्थानीय निवासियों की आजीविका का नुकसान और सार्वजनिक सुरक्षा को संभावित खतरा हो सकता है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, IHRC तिनसुकिया जिला समिति के महासचिव, एल. रतन सिंह ने असम और केंद्र सरकार, दोनों को संबोधित कई माँगें रखीं। इनमें शामिल हैं:

डिप खदान और मार्गेरिटा निर्वाचन क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और रैट-होल खनन की गहन सीबीआई जाँच।

कोल इंडिया लिमिटेड (एनईसी), मार्गेरिटा द्वारा एक आंतरिक जाँच, यह पता लगाने के लिए कि कोयले के अवैध निष्कर्षण, भंडारण और परिवहन में कौन शामिल है, और उसके बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं - धारा 379 (चोरी), धारा 414 (चोरी की संपत्ति को छिपाना), और धारा 120बी (आपराधिक षडयंत्र) का प्रवर्तन।

मार्गेरिटा निर्वाचन क्षेत्र में कोयला डिपो की संख्या, संग्रहीत कोयले की मात्रा और आपूर्ति के स्रोतों की पहचान के लिए एक विस्तृत जाँच।

सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समय पर कार्रवाई से पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, सामुदायिक कल्याण की रक्षा हो सकती है और राज्य तथा राष्ट्र दोनों के लिए उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित हो सकता है।