Assam : मानवाधिकार समूह ने 48 घंटे के भीतर 19 कोयला माफियाओं की गिरफ्तारी की मांग की

Assam असम : अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (IHRC), तिनसुकिया जिला समिति, अपने महासचिव एल. रतन सिंह के नेतृत्व में, असम में अवैध कोयला संचालन चलाने के आरोपी 19 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है।असम भूविज्ञान और खनन विभाग द्वारा तिनसुकिया में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई 2019 की रिपोर्ट में इन व्यक्तियों का नाम था। रिपोर्ट के बावजूद, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।यह मांग सोमवार को मार्घेरिटा और लेडो से हजारों प्रवासी कोयला श्रमिकों के सामूहिक पलायन के बाद की गई है। असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह द्वारा अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मार्घेरिटा, लेखापानी और लेडो में सभी अवैध रैट-होल खदानों को सील करने का निर्देश दिए जाने के बाद श्रमिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से क्षेत्र से भाग गए।

रतन सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भागने वाले श्रमिकों ने अवैध कोयला व्यापार के पैमाने को उजागर किया है, जिसे IHRC वर्षों से चिन्हित कर रहा है। उन्होंने प्रशासन की निष्क्रियता की आलोचना की और सवाल किया कि 2019 की जांच को क्यों दबाया गया और किसके हितों की रक्षा की जा रही है।हालांकि खनन स्थलों को बंद करने के हालिया प्रयासों को स्वीकार किया गया है, लेकिन सिंह और IHRC इस बात पर जोर देते हैं कि अवैध खनन को संबोधित करने के लिए उन लोगों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। परिषद ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विफलता से इन गतिविधियों को अनियंत्रित रूप से जारी रखने की अनुमति मिलेगी।IHRC ने त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि अवैध कोयला नेटवर्क को खत्म करना जनता का विश्वास बहाल करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।