Assam हिंदू संगठन ने कुरान को समाज से अलग करने की मांग की

Assam असम : असम स्थित एक प्रमुख हिंदू संगठन कुटुम्बा सुरक्षा परिषद ने मुस्लिम धार्मिक समूहों को 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें कुरान की पवित्रता और आतंकवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।संगठन ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद चिंता जताई है, जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई और इसे इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा गया है।कुटुम्बा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सत्य रंजन बोरा द्वारा जारी एक बयान में, समूह ने इस्लामी विद्वानों द्वारा कुरान की शिक्षाओं की कथित गलत व्याख्या की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण, बोरा के अनुसार, मुसलमानों का कट्टरपंथीकरण हुआ है।उन्होंने 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, "इस्लाम अरु कुरान आर कलंगकिता कोथा बुर" (इस्लाम और कुरान का सबसे काला पक्ष) का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कुरान के भीतर खतरनाक तत्वों की खोज और उन्हें उजागर करने का दावा किया है। बोरा ने निराशा व्यक्त की कि मुस्लिम निकायों ने उनकी पुस्तक में उठाई गई चिंताओं को संबोधित नहीं किया है।

बोराह ने मुस्तफा कमाल अजहरी जैसे कुछ इस्लामी विद्वानों के विचारों का हवाला दिया, जो तर्क देते हैं कि कई मौलाना और मुफ़्ती कुरान और हदीस की गलत व्याख्या करते हैं, जिससे मुसलमान कट्टरपंथी विचारधाराओं को अपनाने में गुमराह होते हैं। उन्होंने मांग की कि ये धार्मिक निकाय 72 घंटे के भीतर कुरान की सही व्याख्या स्थापित करने के लिए आगे आएं, या कानूनी कार्रवाई का सामना करें।बोरा ने कहा, "कुरान को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इसकी शुद्धता स्थापित की जानी चाहिए, अन्यथा हम अदालत जाएंगे। हम कोई अवांछित गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कुरान के बारे में वास्तविक तथ्य जानना चाहते हैं। तब तक, कुरान को समाज और मदरसों से अलग रखा जाना चाहिए।"बोरा ने कथित भारत विरोधी भावनाओं को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई से भी जोड़ा और मांग की कि सांसद गौरव गोगोई और असम के विधायक अखिल गोगोई, जिन्हें जम्मू और कश्मीर के बारे में अपने विवादास्पद बयानों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, दोनों को राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

कुटुम्बा सुरक्षा परिषद के इस कदम से क्षेत्र में पहले से ही मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहाँ कुछ लोग इस्लामी ग्रंथों की गलत व्याख्या पर सवाल उठाने के उनके रुख का समर्थन कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग धार्मिक तनाव को बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं।बोरा ने स्पष्ट किया है कि संगठन बातचीत के माध्यम से समाधान चाहता है, लेकिन अगर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता है तो वे कानूनी रास्ते अपनाने के लिए तैयार हैं।