Assam : हिमंत की शस्त्र लाइसेंस नीति में ढील से जनता में ध्रुवीकरण होगा

असम Assam : असम सरकार द्वारा हथियार लाइसेंस नीति को नरम बनाने के निर्णय की विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि इस कदम से जनता में ध्रुवीकरण होगा और इससे राज्य में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को खतरा होगा। उन्होंने केंद्र से इस निर्णय को जल्द से जल्द रद्द करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। असम सरकार ने बुधवार को "कमजोर और दूरदराज" क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी लोगों को सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, "कुछ क्षेत्रों में रहने वाले असमिया लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे लंबे समय से हथियार लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों और संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ राज्य सरकार के हालिया अभियान की पृष्ठभूमि में, ऐसे क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों को लगता है कि उन पर हमला हो सकता है।

" उन्होंने कहा कि सरकार पात्र लोगों को लाइसेंस देने में नरमी बरतेगी, जो मूल निवासी होने चाहिए और कमजोर और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय से संबंधित होने चाहिए। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के देबब्रत सैकिया ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह "असंवैधानिक कार्रवाई असम की कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को खतरे में डालती है"। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संबोधित पत्रों में, सैकिया ने इस "खतरनाक और विभाजनकारी नीति" को रद्द करने के लिए तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह निर्णय संस्थागत विफलता की सरकार की स्पष्ट स्वीकृति है। उन्होंने दावा किया कि नीति के "खतरनाक जनसांख्यिकीय निहितार्थ" हैं, उन्होंने कहा कि चुनिंदा हथियारों से मौजूदा सामाजिक विभाजन गहरा हो सकता है और संभावित रूप से नए सशस्त्र गुट बन सकते हैं। सैकिया ने कहा, "सांप्रदायिक आधार पर नागरिकों को हथियार देना आपदा का नुस्खा है। असम सरकार द्वारा सतर्कता न्याय को बढ़ावा देना कानून प्रवर्तन का समर्थन करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का परित्याग दर्शाता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि बंदूक की नोक पर शांति कायम नहीं रह सकती।" तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद सुष्मिता देव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हथियारों के लाइसेंस जारी करने में नरमी बरतने का यह फैसला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अपमान है।

उन्होंने दावा किया कि सरमा राज्य के गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने कहा कि "इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री को अब अपने पुलिस बल या केंद्र के बीएसएफ पर भरोसा नहीं रह गया है। यह पुलिस और बीएसएफ का अपमान है।"देव ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल केवल "खुद की सुरक्षा" के लिए ही करेंगे।उन्होंने दावा किया, "मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या आप इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि लोग बंदूक मिलने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उन्हें ध्रुवीकृत करने के लिए काम कर रहे हैं।"अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से हाल ही में अवैध बांग्लादेशियों को वापस खदेड़े जाने का जिक्र करते हुए टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि यह निर्धारित कानूनों के विपरीत है।उन्होंने कहा, "आप उन्हें वापस क्यों खदेड़ रहे हैं? उन्हें कानून के अनुसार निर्वासित करें और हम आपके साथ हैं।" देव ने यह भी दावा किया कि भाजपा नीत सरकार असम के लोगों से अवैध आव्रजन के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता निभाने में विफल रही है।