Assam : हिमंत बिस्वा सरमा ने जवाबदेही को मजबूत करने के लिए

Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 नवंबर को श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में असम राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग का उद्घाटन किया।यह पहल सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।असम के मुख्यमंत्री ने जवाबदेही को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया।उन्होंने कहा, "यदि नागरिक अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ रहेंगे तो सुशासन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।"इसके अलावा, सीएम सरमा ने दोहराया कि यह सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक सेवाएँ कुशल और समय पर प्रदान की जाएँ, उन्होंने कहा, "जनता को कई सेवाओं से लाभ मिलता है, और यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें प्रभावी ढंग से प्रदान किया जाए।"उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सेवा सेतु प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पहले ही 725 विषयों को नागरिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, जिसमें छठी अनुसूची के तहत 64 सरकारी विभाग और तीन स्वायत्त परिषदें शामिल हैं।

सरमा ने कहा, "सेवा सेतु पोर्टल एक स्पष्ट सेवा वितरण समयरेखा प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक सेवा प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट की गई है।" उन्होंने आगे बताया कि मंच के लॉन्च होने के बाद से, 1.56 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक सफलतापूर्वक हल हो गए हैं। उन्होंने कहा, "लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अब 34 राज्यों में लागू है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है।" उन्होंने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुजॉय लाल थाउसेन को आयोग का मुख्य आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की, जबकि रंजन कुमार चक्रवर्ती और बिमल सी. ओसवाल को सदस्य नियुक्त किया गया। सरमा ने कहा, "यदि जनता को उनके अधिकारों के साथ उचित रूप से सशक्त बनाया जाए और सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान किया जाए, तो असम अनुकरणीय शासन के लिए एक बेंचमार्क स्थापित कर सकता है।" उन्होंने अधिकारियों और सिविल सेवकों से इन सुधारों को लागू करने में सक्रिय होने का आग्रह किया और असम राज्य लोक सेवा के अधिकार आयोग के माध्यम से उपलब्ध अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने आयोग की पुस्तिका और वेबसाइट भी लांच की, जिसमें उन्होंने "नागरिक प्रथम" के सिद्धांत पर आधारित नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।