Assam : हिमंत बिस्वा सरमा ने सोनापुर वृद्धाश्रम में आधार और कल्याण कार्ड वितरित किए

Assam असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर में सरकारी वृद्धाश्रम के निवासियों को उपहार के रूप में आधार, राशन, आयुष्मान और ओरुनोदोई कार्ड प्रदान किए।उन्होंने यह भी घोषणा की कि पास के सिविल अस्पताल के डॉक्टर हर महीने मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए वृद्धाश्रम आएंगे।सरमा ने समाज कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका और दिसपुर के विधायक अतुल बोरा के साथ सोनापुर सरकारी वृद्धाश्रम का दौरा किया।आश्रम के निवासियों ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को राखी बांधी और उन्हें अपने प्यार और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में लाल गुलाब भी भेंट किए।अपने भाषण के दौरान सरमा ने बताया कि आधार कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम करेगा, जिससे वे सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे और बैंक खाते खोल सकेंगे।राशन कार्ड प्रत्येक निवासी को प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त चावल का हकदार बनाएगा, यह सुविधा पहले वृद्धाश्रम के निवासियों को उपलब्ध नहीं थी। आयुष्मान कार्ड के तहत उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा, जबकि ओरुनोदोई योजना के तहत विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

सरमा ने कहा, "मैं सोनापुर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों से भी हर महीने मुफ्त चिकित्सा जांच के लिए यहां आने को कहूंगा।"इससे पहले, विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने सुबह मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक आवास पर राखी बांधी।इससे पहले जुलाई में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे के बाद त्वरित कार्रवाई का वादा किया था।सरमा ने एक वीडियो संदेश में एक वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं द्वारा नौकरशाही बाधाओं के साथ अपने संघर्ष को उजागर करने के बाद गहरी चिंता व्यक्त की।सरमा ने कहा, "जब गुवाहाटी के एक वृद्धाश्रम की दादी मुझसे मिलने आईं और अपनी दुर्दशा साझा की, तो मैं बहुत दुखी हुआ।" "उन्होंने राशन कार्ड, आधार कार्ड और यहां तक ​​कि बैंक खातों जैसे आवश्यक दस्तावेजों की कमी के बारे में बताया, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है।"

इन खुलासों से प्रेरित होकर, सरमा ने कामरूप जिले के आयुक्त को स्थिति की आगे जांच करने का निर्देश दिया।निष्कर्ष चौंकाने वाले थे: सर्वेक्षण में शामिल 275 बुजुर्ग महिलाओं में से केवल 107 के पास आधार कार्ड थे, और मात्र 26 के पास राशन कार्ड थे। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 10 के पास आयुष्मान भारत कार्ड था, जबकि 23 को ओरुनोदोई योजना का लाभ मिला। इसके अलावा, 231 दादियों के पास बैंक खाते नहीं थे।सरमा ने तत्परता दिखाते हुए कहा, "अगर गुवाहाटी में दादियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो राज्य भर में और कितनी दादियाँ पीड़ित होंगी?" उन्होंने इन मुद्दों को हल करने के लिए कामरूप जिले के लिए 30 दिनों की सख्त समय सीमा जारी की और सभी जिला आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में हर बुजुर्ग निवासी को आवश्यक दस्तावेज तुरंत मिलें।"यह केवल कागजी कार्रवाई के बारे में नहीं है; यह सम्मान और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के बारे में है," सरमा ने कहा। "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति पीछे न छूट जाए।"