Assam : बिश्वनाथ में 55 एकड़ ज़मीन साफ़ होने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि बिश्वनाथ जिले में 55 एकड़ सरकारी ज़मीन को अवैध कब्ज़े से मुक्त करा लिया गया है, जो राज्य में चल रहे बेदखली अभियान का एक नया कदम है।

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कई ज़िलों में चलाए गए बेदखली अभियानों पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। सरमा ने जहाँ कांग्रेस पर "घुसपैठियों के लिए शोक मनाने" का आरोप लगाया, वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने आरोप लगाया है कि इस अभियान में मुसलमानों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।

एएनआई से बात करते हुए, AIUDF विधायक और पार्टी महासचिव रफ़ीकुल इस्लाम ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में असम में कानून-व्यवस्था की स्थिति "खराब" हो गई है। उन्होंने तर्क दिया, "असम में असली भारतीय नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, और राज्य सरकार द्वारा उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाने के बाद हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। ख़ासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।"

इस्लाम ने आगे कहा, "अगर मुसलमानों ने 30 प्रतिशत सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, तो गैर-मुसलमानों ने 70 प्रतिशत ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। लेकिन सिर्फ़ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। हम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस बेदखली अभियान के ख़िलाफ़ हैं।" एआईयूडीएफ ने असम में राष्ट्रपति शासन की माँग की है।

यह ताज़ा कार्रवाई 8 अगस्त को असम-नागालैंड सीमा पर गोलाघाट ज़िले के नेघेरिबिल में एक बड़े पैमाने पर हुई बेदखली के बाद की गई है, जहाँ दोयांग रिज़र्व फ़ॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाली ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया था।