Assam : केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। यह धनराशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से ली जाएगी, जिसका 50% राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के प्रारंभिक शेष में समायोजित किया जाएगा।

• गुजरात को ₹394.28 करोड़ मिलेंगे

इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत ₹903.67 करोड़ स्वीकृत किए, जिसमें ₹676.33 करोड़ केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में होंगे:

• हरियाणा: ₹117.19 करोड़

• मध्य प्रदेश: ₹397.54 करोड़

• राजस्थान: ₹388.94 करोड़

यह धनराशि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले नियमित आवंटन के अतिरिक्त है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, केंद्र सरकार पहले ही निम्नलिखित वितरित कर चुकी है:

• एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को ₹13,603.20 करोड़

• एनडीआरएफ के तहत 12 राज्यों को ₹2,024.04 करोड़

• राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को ₹4,571.30 करोड़

• राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 9 राज्यों को ₹372.09 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों को पूर्ण सहायता प्रदान करती रही है।