असम : उच्च न्यायालय ने CM हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले को खारिज किया
गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एक शिकायत में पूरी कार्यवाही को खारिज कर दिया है.
एचसी ने शनिवार को हिमंत बिस्वा सरमा को क्लीन चिट दे दी और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस साल फरवरी में मामले में अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहने पर निचली अदालत ने उन्हें अदालत के सामने पेश होने के लिए समन किया था और उन पर जुर्माना लगाया था, जिसके बाद सरमा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
मामला असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के एक आरोप के आधार पर दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री जो तब स्वास्थ्य और वित्त मंत्री थे तब उन्होंने 2021 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक समाचार चैनल को एक साक्षात्कार दिया था।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, "...इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिससे अन्याय होगा और कार्यवाही को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्य की सेवा करेगा। "
परिणामस्वरूप गुवाहाटी में विद्वान सीजेएम, कामरूप (एम) की अदालत के समक्ष लंबित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (1) (बी) के तहत सीआर मामला संख्या 1843 सी / 2019 से संबंधित पूरी कार्यवाही के साथ-साथ पूरी कार्यवाही लंबित है। एतद्द्वारा रद्द किया गया और रद्द कर दिया गया, "उच्च न्यायालय के आदेश में पढ़ा गया।
